India Green Energy Project: भारतात ग्रीन आणि क्लिन एनर्जी तयार करण्याच्या कामाला गती येणार आहे. जागतिक बँकेने भारताला 12,600 कोटींचे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. वर्ल्ड बँकेच्या संचालक मंडळाने भारतातील ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांना मदत करण्यासाठी अर्थसहाय्य मंजूर केले. तसेच ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती करण्यासाठी जागतिक बँक भारताला मदतही करणार आहे.
ग्रीन एनर्जीला सरकारकडून प्रोत्साहन
प्रदूषणाचा प्रश्न जगभरात गंभीर होत चालला आहे. भारतातही प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारी पातळीवरून अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला प्रोत्साहन दिलं जात आहे. कंपन्यांना अनुदान देण्यासोबतच बॅटरी निर्मिती प्रकल्पांनाही मदत करत आहे. सोलार, जलविद्यूत, पवन, हायड्रोजन, बायो एनर्जीचे मोठे प्रकल्प देशभरात उभारण्यात येत आहेत.
क्लिन एनर्जी प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी जानेवारी 2023 मध्ये भारत सरकारने ग्रीन बाँड देखील सुरू केले आहेत. या बाँडद्वारे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी निधी उभारला जातो.
भारतीय ऊर्जा निर्मितीची सद्यस्थिती
जीवाश्म इंधनाद्वारे उर्जा (कोळसा, लिग्नाइट, गॅस, डिझेल) - 56.8%
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताद्वारे (हायड्रो, सोलार पवन ऊर्जा इ. - 43%
अणूऊर्जा प्रकल्पाद्वारे 1.6%
भारताची ऊर्जेची डिमांड वाढणार
भारताची ऊर्जेची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशातील प्रति व्यक्ती ऊर्जेचा वापर जागतिक प्रमाणापेक्षा खूप कमी आहे. जशी अर्थव्यवस्था वाढतेय तशी ऊर्जेची गरजही वाढ आहे. त्यामुळे नव्या ऊर्जा प्रकल्पांची गरज भासू लागली आहे. जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जेची गरज कमी करून ग्रीन हायड्रोजन आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.
2070 पर्यंत लक्ष्य साध्य करणार
2070 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शुन्यापर्यंत आणण्याचे ध्येय भारताने ठेवले आहे. म्हणजेच जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा निर्मिती आणि वापर पूर्णपणे बंद करण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांद्वारे ऊर्जा निर्मितीची क्षमता विकसित करण्यात येईल. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
