कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ (Employee's Provident Fund Organisation) पेन्शन फॉर्म्युला बदलणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्तावही मांडण्यात आलाय. आता याविषयीचा निर्णय पेन्शन, त्यासाठी भरलेली रक्कम आणि जोखीम या सर्वांचं मूल्यांकन करणाऱ्या 'अ‍ॅक्च्युअरी'च्या अहवालानंतर होणार आहे. सध्या ईपीएफओ कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) अंतर्गत मासिक पेन्शन निश्चित करण्यासाठी, पेन्शनयोग्य पगार म्हणजेच मागच्या 60 महिन्यांचा सरासरी पगार X पेन्शनयोग्य सेवा (वर्षांमध्ये)/70 या फॉर्म्युल्याचा उपयोग होतो. सूत्रांनुसार, ईपीएस (95) अंतर्गत मासिक पेन्शनचा हा फॉर्म्युला बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलाय. यामध्ये निवृत्ती वेतनपात्र सेवेदरम्यान मिळालेल्या सरासरी निवृत्ती वेतनाच्या ऐवजी मागच्या 60 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाचा निवृत्ती वेतनात समावेश करण्याची ही योजना आहे. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसनं हे वृत्त दिलंय.
Table of contents [Show]
अंतिम निर्णय नाही
अर्थात या सर्व बाबी म्हणजे केवळ प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. अ‍ॅक्च्युअरी या प्रस्तावावर विचार करून नंतर अंतिम निर्णय घेणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलंय. मात्र याचा फटकाही बसू शकतो. ईपीएफओ समजा पेन्शन फॉर्म्युल्यात बदल करू इच्छित असेल तर यामुळे नक्कीच हायर पेन्शनचा पर्याय निवडणाऱ्यांसह सर्वांच्याच मासिक पेन्शनची निश्चिती आताच्या फॉर्म्युल्याच्या तुलनेत कमी असेल.
गणित काय?
एक उदाहरण पाहू. आपण असं गृहीत धरू, की उच्च निवृत्ती वेतनाची निवड करणाऱ्या व्यक्तीचा शेवटच्या 60 महिन्यांचा सरासरी पगार 80,000 आहे आणि त्याची पेन्शनपात्र सेवा 32 वर्षे आहे. अशा स्थितीत सध्याच्या फॉर्म्युला (80,000 X 32/70) याअंतर्गत त्याची पेन्शन 36,571 रुपये असणार आहे. दुसरीकडे, जेव्हा संपूर्ण पेन्शनपात्र नोकरी दरम्यान पगाराची सरासरी घेतली जाते, तेव्हा मासिक पेन्शनचं निर्धारण कमी असणार आहे. कारण नोकरीच्या सुरुवातीच्या दिवसांमधला पगार (म्हणजेच मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता-DA) हा कमी असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
ईपीएफओच्या सबस्क्रायबर्सना हायर पेन्शन निवडण्यासाठी 4 महिन्यांचा वेळ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला सांगितलं होते. नोव्हेंबर 2022मध्येच न्यायालयानं हा निर्णय दिला होता. हायर पेन्शनसाठी ईपीएफओनं ग्राहकांना कंपन्यांसोबत जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. 3 मे 2023 पूर्वीची अंतिम मुदत त्यासाठी होती.ती आता वाढवण्यात आलीय. ग्राहकांना आता 26 जून 2023पर्यंत ही प्रक्रिया करता येईल. सध्या ईपीएफओ ग्राहक पेन्शनसाठी महिन्याला 15,000 रुपयांचं योगदान देतात. त्यांची वास्तविक सॅलरी यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. हायर पेन्शनच्या पर्यायामुळे त्यांना अधिक मासिक पेन्शन मिळू शकणार आहे.
आर्थिक बोजा
ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेत सदस्य 12 टक्के योगदान देतात. तर कंपनीच्या 12 टक्के योगदानापैकी 8.33 टक्के भाग ईपीएसमध्ये जातो. उर्वरित 3.67 टक्के ईपीएफमध्ये जातो. 15,000 रुपयांच्या मूळ वेतनाच्या मर्यादेवर कर्मचारी पेन्शन योजनेत अनुदान म्हणून सरकार 1.16 टक्के योगदान देतं. फॉर्म्युला बदलण्याचं कारणं असं सांगण्यात येतंय, की प्रत्यक्षात असं मानलं जातं, की दीर्घकाळ जास्त पेन्शन दिल्यास आर्थिक भार पडेल. त्यामुळेच नव्या फॉर्म्युल्याचा विचार केला जातोय.
पेन्शन फंडात किती जमा?
पेन्शन फंडात पडून असलेला 6.89 लाख कोटी रुपये हा पैसा केवळ पेन्शनधारकांचा नाही. तर ईपीएफओ आणि कर्मचारी निधी संघटनेशी संबंधित सर्व सदस्यांचा आहे, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे. ईपीएफओच्या 2021-22च्या अहवालानुसार, 6,89,211 कोटी रुपये पेन्शन फंडात जमा आहेत. EPFOला 2021-22मध्ये ईपीएस फंडावर 50,614 कोटी रुपयांचं व्याज मिळालं.
