भविष्य निर्वाह निधी संघटनेमार्फत (Employees' Provident Fund Organisation) उच्च पेन्शन योजना (Higher Pension) उपलब्ध करून दिली जाते. यातल्याच संयुक्त पर्यायामध्ये (Joint option) बदल झालाय. याअंतर्गत खातेदार सदस्य अर्ज हटवू शकतो. त्याचप्रमाणे पुन्हा फाइलदेखील करू शकतो. या प्रक्रियेमुळे जॉइंट ऑप्शन फॉर्मलादेखील सुलभ बनवलंय. आता कमी डिटेल्स मागितले जात आहेत. पासबुकच्या पानासारख्या पुराव्याच्या अपलोडची आवश्यकता आहे.
Table of contents [Show]
3 मे होती अंतिम तारिख
केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय या बदलासाठी कारणीभूत ठरलाय. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना पूर्व संमतीचा पुरावा न जोडताच उच्च योगदानाच्या पर्यायाची निवड करण्याची परवानगी दिली जावी. यासंबंधी ऑनलाइन प्रणालीमध्ये बदल केले जावेत, अशा आशयाचा कोर्टानं आदेश दिला होता. या आदेशानंतर ईपीएफओनं हा बदल केलाय. खरं तर 3 मे ही अंतिम तारिख होती. आता उच्च पेन्शनसाठी संयुक्त पर्याय दाखल करण्यासाठीच्या या अंतिम मुदतीपर्यंत एकच आठवडा शिल्लक होता. मात्र निर्णय बदलल्यामुळे अनेक खातेधारक, पेन्शनधारकांना यामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मुदत वाढवण्याबाबत विचारणा
मुदत वाढवून देण्याची विनंतीदेखील आता रिटायरमेंट फंड मॅनेजरकर यायला लागली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रमांना अनेक अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर स्टँडिंग कॉन्फरन्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायझेसनंदेखील (SCOPE) यासंबंधी पत्र लिहिलं होतं आणि मुदत वाढवण्याबाबत विचारणा केली होती.
पीएफ आयुक्तांना पत्र
अनेक सदस्य किंवा निवृत्तीवेतनधारक यांना विविध समस्या येतात. अशांना संयुक्त पर्यायाचा वापरच करता येत नाहीत. त्यामुळे ऑनलाइन जॉइंट ऑप्शन फॉर्म सबमिट करण्याचा शेवटचा दिवस वाढवण्याची मागणी झाली. विविध सदस्य पीएसईच्या (PSEs) माध्यमातून ईपीएफओकडे संपर्क साधण्यात आला. किमान एक महिन्यापर्यंत तरी यात वाढ केली जावी, अशा आशयाची विनंती करण्यात आली होती. स्कोपचे (SCOP) महासंचालक आणि ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे सदस्य अतुल सोबती यांनी ही माहिती दिलीय. त्यांनी यासंदर्भात केंद्रीय पीएफ आयुक्त नीलम शमी राव यांना एक पत्र लिहिलं होतं.
पेन्शनधारकांना अनेक आव्हानं...
जुना पीएफ उपलब्ध नसणं, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर फॉर्ममध्ये न दिसणं, मृत कर्मचार्‍यांसाठी जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्व नसणं अशा अनेक अडचणी संबंधित फॉर्म भरताना पेन्शनधारकांना येत असतात. अशाप्रकारची आव्हानं पार करताना पेन्शनधारकांना त्रास सहन करावा लागतो. या सर्व आव्हानांचा उल्लेख अतुल सोबती यांनी आपल्या पत्रात केलाय. यासह आणखीही अनेक समस्या निर्माण होत असतात. काही वेळा संस्था बंद झालेली असते. अशावेळी संबंधित कर्मचाऱ्यांची आधीची संस्था सेवा पडताळणी करणं, वेतनाची सविस्तर माहिती मिळवणं हेदेखील एक आव्हानच असल्याचं सोबती म्हणालेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुविधा
ईपीएफओमार्फत आपल्या खातेधारकांना, पेन्शनधारकांना संयुक्त पर्याय देते. या पर्यायानुसार निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज कसा करावा, याची प्रक्रिया जारी करण्यात आली होती. या अर्ज करण्याची मुदत 3 मार्च ते 3 मेपर्यंत वाढवली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये यासंबंधीचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर ईपीएफओनं काही बदल करत ही सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.
