भारतात कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न करणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये कोट्यावधींची कर्जे घेऊन काही उद्योगपती देश सोडून गेल्याची उदाहरणे तुम्ही आम्ही सगळ्यांनीच पाहिली आहेत. अशातच करोडो रुपयांचं कर्ज घेतलेल्या थाबाकीदारांसाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने एक महत्वाची आणि फायद्याची घोषणा केली आहे.
आरबीआयने देशभरातील बँकांना आणि वित्तीय सुविधा देणाऱ्या संस्थांना एक पत्र लिहिले आहे. यानुसार विलफुल डिफॉल्टर्स (Wilful Defaulters) आणि फ्रॉड अकाउंट (Fraud Account) असलेल्या थकबाकीदारांकडून ते देऊ शकत असतील तितके पैसे घ्या आणि त्यांचे खाते बंद करा असे म्हटले आहे. काय म्हणता, आरबीआय असं काही करू शकते यावर तुमचा विश्वास बसत नाहीये? परंतु हे अगदी खरं आहे.
ज्या थकबाकीदारांकडे कर्जाची परतफेड करण्यासाठी काही शिल्लकच नसेल, काही पर्यायच नसेल तर मग आरबीआय तरी काय करणार? त्यांच्याकडून शक्य तेवढी वसुली करून घेणे आणि त्यांच्या कर्जाचे निर्लेखन (Write-Off Loan) करणे हा पर्याय RBI कडे शिल्लक राहतो.
थकबाकीदार कर्ज घेऊन पळून जाऊ नये आणि बँकांचे कमीत कमी नुकसान व्हावे यासाठी थकबाकीदारांचे कर्ज निर्लेखन केले जाते. म्हणजेच सेटलमेंटनंतर ते कर्ज खातेबुकातून काढून टाकले जाते. ते परत कधीही मिळणार नाही या धारणेसह!
Table of contents [Show]
विलफुल डिफॉल्टर्स म्हणजे काय?
ज्या कर्जदारांची कर्जाची परतफेड करण्याची पूर्ण क्षमता आहे परंतु तरीही कर्ज परत केले जात नाही त्यांना विलफुल डिफॉल्टर असे म्हणतात. म्हणजेच जर एखादा व्यावसायिक आलिशान महालात राहतो, विमानाने प्रवास करतो, महागड्या गाड्यांमधून फिरतो परंतु कर्ज मात्र फेडत नाही. बँकांनी परतफेडीचा तगादा लावला तरीही जर तो कर्ज फेडत नसेल तर त्याला ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ या श्रेणीत टाकले जाते.
त्याच्याकडून शक्य तितकी कर्जाची रक्कम घेतली जाते आणि नंतर त्या कर्जाचे निर्लेखन केले जाते. मात्र त्यानंतर थकबाकीदाराला असेच मोकळे सोडले जात नाही. त्याच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातात आणि पुढील एका वर्षात कोणत्याही प्रकारचे नवीन कर्ज त्याला घेता येणार नाही याची तजवीज केली जाते.
बँकिंग संघटनांचा विरोध
अशातच आरबीआय असे निर्णय घेऊन एक प्रकारे विलफुल डिफॉल्टर्स आणि कर्जबुडव्यांना मदत करत आहे असा आरोप देशातील महत्वाच्या 2 बँकिंग संघटनांनी केला आहे. देशभरातील सहा लाख बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) आणि ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA) या संघटनांनी RBI च्या या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
Of all the categories of defaulters of bank loans, the RBI guideline considers ‘wilful’ one as the most dangerous. This is because it includes one who did not repay despite his capacity to do so or “has diverted the funds for other purposes” or “has siphoned off the funds so…
— Banker Mandate (@BankerMandate) June 19, 2023
RBI अशीच कर्जे माफ करत राहिली तर थकबाकीदारांचा कर्ज बुडवण्याचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्यांची आर्थिक शिस्त बिघडेल असे या संघटनांनी म्हटले आहे. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हे नुकसानीचे ठरले असेही त्यांनी म्हटले आहे.
विलफुल डिफॉल्टर्सची थकबाकी किती?
RBI नोंदणीकृत क्रेडिटसंबंधी माहिती देणाऱ्या TransUnion CIBIL नुसार, डिसेंबर 2022 पर्यंत, देशात 15,778 विलफुल डीफॉल्ट खाती आहेत. या खात्यांच्या नावे तब्बल 3,40,570 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
आकडेवारीनुसार डिसेंबर 2020 पर्यंत, 12,911 विलफुल डिफॉल्टर्स खात्यांवर 2,45,888 कोटी रुपये थकीत होते. त्यांनतर ही थकबाकी वाढतच गेली आणि डिसेंबर 2021 पर्यंत 14,206 विलफुल डिफॉल्टर्स खात्यांमध्ये 2,85,583 कोटी रुपये थकीत आहेत.
कोणत्या बँकेत किती थकबाकी?
TransUnion CIBIL च्या आकडेवारीनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडे 1,883 विलफुल डिफॉल्ट खाती असून त्यांच्याकडे 79,296 कोटी रुपये थकबाकी आहे.तर पंजाब नॅशनल बँकेकडे (PNB) 38,360 कोटी रुपयांची, युनियन बँक ऑफ इंडियाकडे 35,266 कोटी रुपयांची, आयडीबीआय बँकेकडे 23,601 कोटी रुपयांची, बँक ऑफ बडोदा (BOB) कडे 23,879 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
मुख्य म्हणजे सर्वात जास्त म्हणजेच 85 टक्के विलफुल डिफॉल्टर्स हे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या थकबाकीचा आकडा हा 23,879 कोटी रुपये इतका आहे.
