• 28 Nov, 2022 12:42

खाद्यतेल भारतात इतकं महाग का असतं?

oil

भारतात गेल्या दोन वर्षांत वनस्पतीजन्य खाद्यतेलांच्या (Edible vegetable oil) किमती खूपच वाढल्या आहेत. सर्वसामान्यांचे बजेट (Budget) कोलमडून पडायला या महागड्या तेलाचा मोठा हातभार असतो. सरकार यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत असतं, तरीही खाद्यतेल इतकं महाग का, असा प्रश्न पडतोच.

भारतीयांच्या आहारात तेलाचे प्रमाण खूप जास्त असते. आपल्याकडे तळलेले (Deep fried) पदार्थ लोकप्रिय आहेत. तसेच इतर पदार्थांतही तेलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. दुसरीकडे, भारत खाद्यतेलाच्या बाबतीत अजूनही स्वयंपूर्ण नाही. म्हणजे देशात खाद्यतेल जितकं खपतं, तितकं सगळं तेल देशातलंच असतं असं नाही. यासाठी आपल्याला किमान 60 टक्के तेल बाहेरून आयात करावं लागतं. आयात केलेल्या तेलात अलीकडे पामतेलाचा (palm oil) वाटा सर्वाधिक झाला आहे. त्या खालोखाल सोयाबीन (soya oil) आणि सुर्यफूल तेल (Sunflower oil) आयात करावं लागतं.

सध्याचा म्हणजे 2022 च्या मध्याचा येथे विचार करता, गेल्या वर्षभरात ग्राहकांना तेलासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे मोजावे लागत आहे. भुईमूग, मोहरी, पाम, सोया, सूर्यफुल आणि वनस्पती यांच्या किमतीचा एकत्रित विचार केला तर ही सरासरी वाढताना दिसते.

मागणीबरोबर किमतही वाढते

रशिया - युक्रेन युद्धामुळे edible oil अर्थात खाद्यतेल विषयक चिंतेत भरच पडली आहे. युक्रेनचा युरोपातला परिसर अनेक कृषी उत्पादने तसेच सूर्यफुलाच्या (sunflower crop) लागवडीत जगात आघाडीवर आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे तेथून अन्यत्र होणारा खाद्यतेल पुरवठा मंदावला. तेथून येणारं खाद्यतेल कमी झाल्याने तेलाची मागणी जगभरात वाढली आणि त्यामुळे किमतीही वाढल्या. भारतात तेलासाठी अधिक किंमत मोजावी लागत आहे. त्यामागे हेदेखील एक कारण आहे. पुरवठा सुरळीत होईल तशा किमती खाली येतील, अशी अपेक्षा आहे.

कोविडनंतर रशिया - युक्रेनच्या युद्धाचे परिणाम

कोविड संसर्ग आणि त्यामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली. 2019 पर्यंत सर्वसाधारण गतीनेच होणारी खाद्यतेलाची दरवाढ त्यानंतर अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसली. आता युक्रेन युद्धाचे निमित्त आहे. जगभर मागणी वाढल्याने निर्यातदार देशांनीही आपापल्या देशांतून होणाऱ्या निर्यातीवर बंधने आणून त्यांच्या देशात तेल महागणार नाही, हे पाहणे सुरू केले.

केंद्राचा नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय

भारताला यापूर्वीच पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा सामना करावा लागला आहे. इंधन महागलं की सार्वत्रिक महागाई वाढते. त्यामुळे एकूणच महागाई वाढली आहे. मे 2022 च्या उत्तरार्धात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचे शुल्क कमी केलं. त्यानंतर अनेक राज्यांनीही या इंधनांवरील अधिभार कमी करून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे नजीकच्या कालावधीत महागाईवर नियंत्रण मिळवलं जाईल, असं चित्र निर्माण झालं आहे.

किमती नियंत्रित ठेवण्याची कसरत

केंद्र सरकारने प्रतिवर्षी 20 लाख टन अशी दोन वर्षांसाठी कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल यांची शुल्क मुक्त आयातीला परवानगी दिल्याचं जाहीर केलं आहे. खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तेलाचे आपल्या आहारातले स्थान पाहता त्यांच्यावर शुल्काचा भार मर्यादितच आहे. मात्र सध्याच्या स्थितीत त्यांच्या किमती आटोक्यात राहणं आवश्यक आहे.

कायमस्वरूपी उपायांची गरज

आयात सोपी करण्यासोबतच अशा स्थितीत दीर्घकाळची उपाययोजनाही केली जाते. कारण तेलाच्या उपलब्धतेचा मुद्दा हा तात्पुरता निश्चितच नाही. त्यामुळे त्यावर कायमस्वरुपी उपायही करणं ही आवश्यक आहे. त्यासाठी, देशातल्या एकूण खपाइतके खाद्यतेल देशातच तयार होईल, असं पाहावं लागेल. देशांतर्गत शेतीत तेलबियांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी काही उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. तेलबियांची मागणी देशातच अधिकाधिक प्रमाणात पूर्ण करता आली तर खाद्यतेलाच्या किमतीवर नियंत्रण आणणं शक्य होऊ शकतं.

National mission on oil seeds and oil palm (NMOOP) या नावाने केंद्र सरकारची एक मोहिम कार्यरत आहे. देशात तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याची मोहीम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे पामऑईलची (palm oil) लागवड वाढण्यासाठीही विविध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. वनस्पतीजन्य तेलांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ते आवश्यक आहे. 

खाद्यतेलाच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागले नाही तर नजीकच्या कालावधीत तेलाच्या किमती आटोक्यात राहण्यास साहाय्य होईल. या दीर्घ मुदतीच्या उपायावर सरकार पातळीवर काम सुरू आहे. मात्र तोवर अन्य काही उपाय योजनांद्वारे खाद्यतेलाच्या किमती आटोक्यात ठेवण्याचे प्रयत्न होत राहतील.