By Sagar Bhalerao01 Mar, 2023 14:153 mins read 152 views
Mukesh Ambani Z+ Security : सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय देताना मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भारतात आणि देशाबाहेरही Z+ सुरक्षा द्यावी असा निर्वाळा दिला आहे. मुकेश यांना ही सुरक्षा का मिळतेय? कुणाला अशी सुरक्षा मिळते? आणि महत्त्वाचं म्हणजे Z+ सुरक्षा म्हणजे काय, समजून घेऊया.
भारताचे सगळ्यात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भारतात तसेच परदेशातही आता Z+ श्रेणीची सुरक्षा (Z Plus Security) दिली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच तसा निर्णय जाहीर केला आहे. अंबानी यांंचं निवासस्थान असलेल्या अँटिलिया बाहेर गेल्यावर्षी स्फोटकं सापडली होती. त्याविषयीचा खटला न्यायालयात सध्या सुरू आहे. आणि त्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. त्या निमित्ताने झेड प्लस सुरक्षा म्हणजे काय आणि तिच्या साठी किती खर्च येतो, ही सुरक्षा कुणाला मिळते हे पाहूया…
Z+ श्रेणीच्या सुरक्षेसाठी प्रति व्यक्ती 40 ते 45 लाख रुपये प्रति महिना खर्च येतो. या सुरक्षा यंत्रणेत नेमके काय खास असते हे या लेखात जाणून घेऊया.
एरवी झेड प्लस सुरक्षेचा खर्च केंद्रीय गृहमंत्रालय उचलत असतं. पण, मुकेश यांनी आपल्या सुरक्षेचा खर्च स्वत: करण्याची तयारी दाखवली आहे. किंबहुना या आधी ते जी सुरक्षा यंत्रणा वापरत होते, तिच खाजगी व्यवस्था ते सुरू ठेवणार आहेत. त्यात सरकारी नियमांप्रमाणे काही बदल ते करतील.
सध्या मुकेश अंबानी यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी CRPF चे सुमारे 58 कमांडो 24 तास तैनात असतात. हे कमांडो जर्मनीमध्ये बनवलेल्या हेकलर आणि कोच एमपी5 सब मशीन गनसह (Heckler & Koch MP5 Sub Machngun) अनेक आधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज आहेत. या मशीनगनमधून मिनिटाला 800 गोळ्या झाडल्या जाऊ शकतात, ही या गनशी विशेषता आहे.
Supreme Court directs to provide highest level Z+ security cover to businessman Mukesh Ambani and his family members throughout India & abroad.
Entire cost of providing highest level Z+ security cover within territory of India or abroad shall be borne by them, court said. pic.twitter.com/qABwon3eIU
CRPF व्यतिरिक्त मुकेश अंबानी यांच्याकडे 15-20 पर्सनल सिक्युरिटी गार्ड्स आहेत, जे निशस्त्र आहेत म्हणजे त्यांच्याकडे कुठलीही शस्त्रं नाहीत. पण, त्यांना इस्त्राएलच्या एका सुरक्षा फर्मकडून प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे.
अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या या खाजगी सुरक्षा रक्षकांना क्राव मागा (Krav Maga) या इस्त्रायली मार्शल आर्टमध्येही प्रशिक्षण दिले गेले आहे. हे सुरक्षा रक्षक दोन शिफ्टमध्ये काम करतात, ज्यात निवृत्त भारतीय लष्कर आणि NSG जवानांचा देखील समावेश आहे.
अंबानींच्या ताफ्यात सुमारे 8 वाहनांचा समावेश आहे, ज्यात मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आणि रेंज रोव्हर सारख्या महागड्या वाहनांचा समावेश आहे, ज्यांची किंमत सुमारे 16 कोटी रुपये इतकी आहे. ही वाहनंही सुरक्षेच्या दृष्टीने तयार करण्यात आली आहेत.
नीता अंबानी यांना Y+ सुरक्षा
2013 मध्ये हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेकडून धमक्या आल्यानंतर मुकेश अंबानी यांना तत्कालीन मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) सरकारने Z+ सुरक्षा प्रदान केली होती.
2016 मध्ये ती बदलून Y+ करण्यात आली. अंबानींच्या मुलांनाही महाराष्ट्र शासनाकडून सुरक्षा पुरवली जाते.गेल्या महिन्यात मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या होत्या. या प्रकरणी विष्णू विभू भौमिक (Vishnu Vibhu Bhowmik) नावाच्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती.
अंबानींच्या सुरक्षेला झाला होता विरोध
29 जून 2022 रोजी अंबानींची सुरक्षा हटवण्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती विकास साहा (Vikas Saha) नावाच्या व्यक्तीने गेल्या वर्षी 29 जून रोजी त्रिपुरा उच्च न्यायालयात मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागितले होते आणि अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणत्या आधारावर सुरक्षा देण्यात आली होती, याचा तपशील मागवला होता.
यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एका कुटुंबाला दिलेली सुरक्षा हा सार्वजनिक हिताचा मुद्दा नाही आणि अंबानींच्या सुरक्षेचा त्रिपुराशी काहीही संबंध नाही, असे केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले होते. त्यानंतर त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 22 जुलै रोजी स्थगिती दिली होती.
'We are of the considered opinion that if there is a security threat, the security cover provided and that too at own expense of the respondents, cannot be restricted to a particular area or place of stay.' https://t.co/jXZTgmjFca
फेब्रुवारी 2021 मध्ये मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईस्थित घराजवळ म्हणजेच ‘अँटिलिया’जवळ स्फोटकांनी भरलेली एक कार सापडली होती. स्फोटकांनी भरलेली ही SUV कार निदर्शनास आल्यानंतर सर्व सुरक्षा यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या होत्या. या कारमध्ये 20 जिलेटिनच्या काड्या आणि एक पत्र सापडले होते.
सापडलेल्या पत्रात मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या पत्नी नीता अंबानी यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. या प्रकरणात मुंबई पोलिस मधले एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट सचिन वझे (Sachin Vaze) याचे नाव पुढे आले आहे. आता NIA या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे.
Z+ श्रेणी सुरक्षा मिळवणारे मुकेश अंबानी हे देशातील पहिले उद्योगपती!
मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाला 2013 मध्ये Z श्रेणी सुरक्षा देण्यात आली होती. आता ही सुरक्षा Z+ दर्जाची करण्यात आली आहे. अंबानी यांच्यावर दहशतवादी हल्ला होण्याची भीती गुप्तचर यंत्रणांनी व्यक्त केल्यानंतर त्यांना ही सुरक्षा देण्यात आली आहे. अंबानींना दहशतवादी संघटना हिजबुल मुजाहिद्दीनकडून धमक्या मिळाल्यानंतर यूपीए सरकारने 2013 मध्ये झेड सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला होता.
Z+ श्रेणीच्या सुरक्षेसाठी प्रति व्यक्ती 40 ते 45 लाख रुपये प्रति महिना खर्च येत असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरक्षेचा खर्च स्वतः मुकेश अंबानी यांना उचलावा लागणार आहे.
कोरोनानंतर बांधकाम क्षेत्राने उभारी घेतली आहे. मात्र, महागाईने गृहप्रकल्प उभा करण्यासाठी विकासकांना येणाऱ्या खर्चातही वाढ झाली आहे. 40 लाख रुपयांच्या आतील म्हणजेच परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती रोडावल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. बिल्डरकडून आलिशान गृहनिर्मिती प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न धूसर होत आहे
Karur Vysya Bank: करूर वैश्य बँकेने RBI ला फसवणूकीच्या खात्यांबद्दल (Fraud Bank Accounts) माहिती दिली नाही, त्यामुळे बँकेवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. RBI च्या 2016 च्या निर्देशांनुसार सर्व बँकांसाठी अशा खात्यांची माहिती वेळोवेळी आरबीआयला देणे अनिवार्य आहे.
Government Schemes : सरकारकडून अशा अनेक योजना राबवल्या जात आहेत, ज्यांची बहुतांश लोकांना माहिती नाही. समानतेचा अधिकार देण्यासाठी आणि देशातील भेदभाव दूर करण्यासाठी सरकार अशीच योजना राबवत आहे, जी लोकांना सामाजिक सुरक्षा देण्याबरोबरच आर्थिक मदतही करते. 'आंतरजातीय विवाह योजना' योजना एक आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारी योजना आहे, जी विवाहित लोकांना लाखो रुपयांपर्यंत रक्कम देते.