Alimony Rights to Parents: मुलांनी गैरवर्तन केल्यास त्यांना ताबडतोब घरातून हाकलून देण्याचा अधिकार पालकांना आहे. पालक उपायुक्त किंवा जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडे(Deputy Commissioner or District Magistrate) अत्याचार (torture) करणार्‍या मुलांपासून घर रिकामे करण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतात. आपल्या आई-वडिलांची प्रत्येक गोष्ट आपलीच वाटते. अशा प्रकारे आपण मोठे झालो आहोत. परंतु, काही वेळा मुले आणि पालक यांच्या नात्यातील वाद मर्यादा ओलांडतो. अशावेळी पालक मुलांना घर सोडायला सांगू शकतात का? हे जाणून घेऊया.
Table of contents [Show]
पालक मुलांना त्यांच्या घरातून कधी काढू शकतात?
प्रौढ (Adult) मुले त्यांना पाहिजे तोपर्यंत पालकांसह घरी राहू शकतात. 2016 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) एक आदेश दिला होता. त्यात न्यायालयाने म्हटले होते की, मुलगा आई-वडिलांच्या संमतीनेच घरात राहू शकतो. जर पालकांची इच्छा नसेल तर त्याला त्यांच्या घरात राहण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. मुलांनी गैरवर्तन केल्यास त्यांना तात्काळ घर रिकामे करण्याचा अधिकार पालकांना आहे. वृद्धांशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये विविध उच्च न्यायालयांनी यासंदर्भात निकाल दिले आहेत. मुलांच्या छळामुळे कंटाळून त्यांनी या न्यायालयात दाद मागितली होती. मुलाचे लग्न झाले की घर रिकामे करण्यात काही अर्थ नाही. हीच गोष्ट मुलगी आणि जावयाच्या बाबतीत लागू होते.
घरातून काढण्याचा अधिकार फक्त स्वतःच्या मालमत्तेसाठी लागू होतो का?
2017 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला. यामध्ये असे म्हटले होते की, ज्या वडिलधाऱ्यांची मुले त्यांच्याशी गैरवर्तन करतात, ते मुलांना कोणत्याही मालमत्तेतून बेदखल करू शकतात. ही गोष्ट केवळ तुमच्या मालमत्तेसाठी लागू नाही. ही मालमत्ता त्यांची स्वतःची, वडिलोपार्जित (Ancestral) आणि त्यांच्या कायदेशीर ताब्यात असलेली भाड्याची देखील असू शकते. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा 2007 या संदर्भात सुधारणा झाली आहे. पूर्वीच्या पालकांना फक्त त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेतून मुलांना बेदखल करण्याचा अधिकार होता.
बेदखल मुलांचा मालमत्तेवर कायदेशीर अधिकार राहतो का?
पालक मुलाला त्यांच्या घरातून हाकलून देऊ शकतात, परंतु त्यांना सोडून देण्याची तरतूद नाही. स्वतःच्या मालमत्तेच्या बाबतीत, पालक मुलाला बेदखल करू शकतात. यासाठी त्याचे नाव मृत्युपत्रातून (death certificate) काढले जाऊ शकते. वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत पालकांचे कोणतेही नियंत्रण नसते. याचे कारण असे की, मूल जन्मापासूनच त्याचे वारसदार बनते. मृत्युपत्रातील मालमत्तेच्या मालकी हक्कापासून ते मुलाला काढून टाकू शकत नाहीत. जर पालक आणि मुलाचे नाते सौहार्दपूर्ण नसेल आणि मुलाला बेदखल केले गेले असेल, तर कायदेशीर वारस असल्याने तो मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतो.
कायद्यात काय तरतूद आहे?
वृद्ध पालक उपायुक्त किंवा जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडे अत्याचार करणार्‍या मुलांपासून घर रिकामे करण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकतात. दिल्लीत हा अर्ज उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांना दिला जातो. त्यांना अंतिम आदेशासह त्यांचा अहवाल २१ दिवसांत पाठवायचा आहे. ३० दिवसांच्या आत मालमत्ता रिकामी न केल्यास उपायुक्त जबरदस्तीने ती रिकामी करू शकतात. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ज्येष्ठ नागरिक देखभाल न्यायाधिकरणालाही (Senior Citizens Maintenance Tribunal) पालकांना त्रास देणाऱ्या मुलांकडून मालमत्ता रिकामी करण्याचा अधिकार आहे.
