Demonetization: 8 नोव्हेंबर 2016 मध्ये केंद्र सरकारकडून नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या दिवशी रात्री आठ वाजता अचानक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय जाहीर केला. या दिवसापासून चलनातून पाचशे व एक हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या होत्या. या गोष्टीला जवळपास सहा वर्ष झाली. मात्र नोटाबंदी निर्णयाच्या या प्रक्रियेत RBI ला विश्वासात घेतले नसल्याची माहिती RBI (Reserve Bank of India) कडून देण्यात आली आहे. याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात.
RBI चे अधिकार काय म्हणतात
RBI (रिझर्व्ह बॅंक आॅफ इंडिया) अधिकारी म्हणतात की, नोटबंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी जवळपास 6 महिने केंद्र सरकार RBI शी सल्लामसलत करत होते, असे सांगण्यात आले. खरं तर या निर्णयात RBI ला सामावून घेण्यात आले नाही. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी अर्धा ते एक तास आधी एका बैठकीचे आयोजनदेखील करण्यात आले होते. मात्र या बैठकीबाबत RBI च्या आधिकाऱ्यांना काही माहिती ही दिली नाही. थोडक्यात नोटाबंदी निर्णयात RBI बोर्डाला विश्वासात घेतले नाही हे यावरून स्पष्ट होते.
2016 मध्ये मे महिन्यात आरबीआय बोर्डाने नोटाबंदीच्या सहा महिन्यापूर्वी दोन हजार रूपयांच्या नवीन नोटा चलनात आणाव्यात, यासाठी मंजुरी दिली होती. मात्र 2016 वर्षी जुलै व ऑगस्ट महिन्यामध्ये आरबीआयची एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये पाचशे व एक हजारच्या नोटी चलनातून रद्द करण्याबाबत, काहीही चर्चा झाली नसल्याचे, आरबीआयकडून सांगण्यात आले आहे. 2016 मध्ये मे महिन्यात आरबीआय बोर्डावतीने दोन हजार रुपयांच्या नवीन नोटा चलनात आणण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली होती, यावेळी गव्हर्नर पदावर रघराम राजन होते.
