वित्तीय संस्थांकडून कर्ज वसुली करण्यासाठी ज्या प्रमाणे सरफेसी कायद्याचा आधार घेतला जातो. त्याच प्रमाणे साखर उद्योगात थकबाकी वसूल करण्यासाठी उस नियंत्रण आदेश 1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 या दोन्ही कायदेशीर तरुतुदींचा आधार घेतला जातो. दरम्यान, साखर उद्योग क्षेत्रामध्ये कारखान्याच्या विरोधात आरआरसीची (Revenue Recovery Certificate- RRC) कारवाई दाखल करणे म्हणजे नेमके काय? याबाबतची माहिती आपण आज जाणून घेऊ..
महसुली वसुली प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
महसुली वसुली प्रमाणपत्र म्हणजे साखर कारखान्याकडून थकवण्यात आलेली एफआरपीची रक्कम प्राप्त करण्यासाठी देण्यात आलेली कारवाईचे आदेश होय. उस नियंत्रण आदेश 1966 च्या पोट कलम 8 अंतर्गत कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची थकबाकी व्याजासह वसुल करण्यासाठी महसूल विभागाला दिलेले आदेश म्हणजेच कारखान्यांविरोधात आरआरसी म्हणजेच महसुली वसुली प्रमाणपत्र दाखल केले जाते.
एफआरआपीच्या वुसुलीसाठी कारवाई
साखर कारखान्याने प्रत्येक गाळप हंगामामध्ये केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना वेळेत बिले देणे अनिवार्य आहे. मात्र, ती रक्कम थकवल्यास साखर आयुक्तलायकडून साखर कारखान्यांना सुरुवातीला नोटीस बजावण्यात येते. त्यानंतरही साखर कारखाना शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम देण्यास असमर्थ ठरल्यास कारखान्यांची सुनावणी घेतली जाते. त्यानंतर साखर आयुक्त अशा थकबाकीदार कारखान्यांविरोधात आरआरीसी दाखल केली जाते.
महसुल वसुलीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे-
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 नुसार महसुलाशी संबंधित सर्व थकबाकी वसुल करण्याचे अधिकार हे जिल्ह्याधिकारी यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे कसुरदार साखर कारखाना ज्या जिल्ह्यात असेल त्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या महसुली वसुली प्रमाणपत्राचे आदेश निर्गमित केले जातात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जमीन महसूल संहिता 1966 नुसार महसुलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कसूरदाराला कारखान्यांना नोटीस बजावतात. थकबाकी वसुलीसाठी कसूरदारांची स्थावर मालमत्ता जप्त किंवा विक्री करण्याची तरतूद या कायद्याने करण्यात आली आहे.
