स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करत असाल तर प्रत्येक महामार्गावर आधी टोलचा विचार करावा लागतो. टोल नाक्यावर जो वेळ जातो, तो ही प्रवासात गृहित धरावा लागतो. पण, कदाचित टोल नाक्यावर होणाऱ्या या त्रासातून तुमची सुटका होऊ शकते. महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी तसं सुतोवाच केलं आहे.
‘2024 पर्यंत देशात 26 ग्रीनवे म्हणजेच हरित मार्ग तयार करण्यात येतील. आणि अशा महामार्गांवर टोलसाठीही खोळंबा होणार नाही,‘ असा त्यांचा दावा आहे. त्यासाठी नवीन टोल धोरण आखण्यात येत असल्याचंही ते म्हणाले.
Table of contents [Show]
तंत्रज्ञानातही बदल होणार
ग्रीन एक्स्प्रेस वे बनल्यानंतर भारत रस्त्यांच्या बाबतीत अमेरिकेच्या बरोबरीने येईल असा नितीन गडकरी यांना विश्वास आहे. यासोबतच टोल टॅक्स वसूल करण्यासाठीचे नियम आणि वापरले जाणारे तंत्रज्ञान यामध्ये येणाऱ्या काळात मोठे बदल करण्यात येणार असल्याचे देखील केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले आहे.
गुजरात में 55,000 करोड़ की लागत से पांच ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा है जिससे समय और इंधन की बचत होगी, व्यापार बढ़ेगा।#PragatiKaHighway #GatiShakti pic.twitter.com/Pdu2FvTiFv
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) March 1, 2023
टोल वसुलीसाठी प्रस्तावित दोन पद्धती
येत्या काही दिवसांत टोल वसुलीसाठी सरकार 2 पर्याय देण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये गाड्यांमध्ये 'जीपीएस' यंत्रणा (GPS System) बसवणे हा पहिला पर्याय आहे. FASTag च्या ऐवजी जीपीएस यंत्रणा अधिक जलद असून फायदेशीर देखील ठरणार आहे. गाड्यांचे लाईव्ह लोकेशन देखील या यंत्रणेद्वारे समजून घेता येणार आहे.
दुसरी पद्धत नव्याने दिल्या जाणाऱ्या नंबर प्लेटशी (Number Plate) संबंधित आहे. सध्या त्यासाठी सरकारी स्तरावर नियोजन सुरू असल्याची माहिती नितीन गडकरींनी दिली आहे. ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टमद्वारे (Automatic Number Plate Recognition System) टोल नाक्यावरून जी गाडी जाईल तिचा नंबर नोंद करून घेतला जाईल आणि संबंधित बँक खात्यावरून थेट पैसे कापले जातील. यामुळे टोलवर थांबण्याची गरज भासणार नाहीये.
टोल टॅक्स न भरल्यास सध्या शिक्षेची तरतूद नाही
येत्या काही दिवसांत टोल टॅक्स वसूल करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही भर दिला जाईल, असे नितीन गडकरी म्हणाले आहेत.टोल टॅक्स न भरल्यास कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद अजून केलेली नसल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की FASTags लागू केल्यानंतर , सरकारी मालकीच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या टोल उत्पन्नात दरवर्षी 15,000 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
थेट खात्यातून पैसे कापले जाणार
नितीन गडकरी पुढे म्हणाले की, टोल न भरल्यास कायद्यात शिक्षेची तरतूद नाही, मात्र येत्या काही दिवसांत टोलबाबत विधेयक आणण्याची तयारी सुरू आहे. थेट बँक खात्यातून टोल टॅक्स कापता येईल अशी व्यवस्था अंमलात आणण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे टोल टॅक्स न भरलेल्या लोकांवर वेगळी कारवाई करण्याची गरज उरणार नाही, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे टोल नाक्यावर होणारे वाद-विवाद देखील टळणार आहेत. याशिवाय, केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, '2019 मध्ये आम्ही एक नियम केला होता की, कार कंपनीने फिट केलेल्या नंबर प्लेटसह ग्राहकांना कार दिल्या जातील. या निर्णयामुळेच गेल्या चार वर्षांत आलेल्या वाहनांवर वेगवेगळ्या नंबरप्लेट आल्या आहेत. नंबर प्लेटच्या मदतीने टोल कसा कापला जाऊ शकतो यावर संशोधन सुरू असून, तो पर्याय देखील उपलब्ध असल्याचे गडकरी यांनी म्हटले आहे. ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टमद्वारे टोल वसुलीचा पायलट प्रोजेक्ट सरकार सुरु करणार असल्याचे देखील ते म्हणाले.
Green Expressway काय आहे?
पहिल्या टप्प्यात मुंबई ते दिल्ली असा ग्रीन एक्स्प्रेस वे बनवला जाणार आहे. ‘Green Expressway’ हा प्रस्तावित 1382 किमी लांबीचा, आठ लेनचा महामार्ग आहे ज्याचा उद्देश भारतातील दोन प्रमुख शहरे दिल्ली आणि मुंबई यांना जोडणे हा आहे. शाश्वत विकास पद्धतींना चालना देण्यासाठी आवश्यक त्या सगळ्या उपाययोजना रस्तेबांधणी करताना केला जाणार आहे. याला दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग असेही संबोधले जाते.2019 साली या महामार्गाच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला होता. रस्तेबांधणीची प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे 1 लाख कोटी (अंदाजे 14 अब्ज यूएस डॉलर) रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे दिल्ली आणि मुंबई दरम्यानचा प्रवास वेळ केवळ 12 तासांपर्यंत कमी करण्याचा हेतू आहे. हरित द्रुतगती मार्ग हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या सहा राज्यांमधून जाणार आहे.
विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन्स, सोलर पॅनल आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह महामार्ग पर्यावरणपूरक असणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे आणि प्रदेशात आर्थिक विकासाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. हरित द्रुतगती मार्ग (Green Expressway) अद्याप नियोजन आणि बांधकामाच्या टप्प्यात आहे आणि त्याच्या पूर्णत्वासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही.
