काय आहे नवीन कामगार कायदा?

केंद्र सरकार 1 जुलैपासून नवीन लेबर कोड (New Labor Code) लागू करण्याच्या तयारीत आहे. हे लेबर कोड लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे पगार, कामाचे तास, वार्षिक रजा यामध्ये बदल होणार आहेत. तर सरकारला या नवीन कामगार कायद्यामुळे देशात गुंतवणुकीबरोबरच रोजगार निर्मितीही वाढेल, असा विश्वास आहे. चला तर जाणून घेऊयात या नवीन कामगार कायद्यात काय-काय तरतुदी आहेत.

केंद्र सरकारने एकूण 44 कामगार कायदे 4 विधेयकांमध्ये बसवले आहेत. या चारही विधेयकांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मान्यता मिळाली आहे. तसेच राष्ट्रपतींनीही याला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकार आणू इच्छित असलेलं नवीन कामगार धोरणात सामाजिक सुरक्षा कायदा, औद्योगिक संबंध कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी कामगारांची सुरक्षितता व आरोग्य याविषयींच्या बाबींचा यात समावेश करण्यात आला आहे. नवीन कामगार कायद्याचा कामगारांना फायदा होणार की तोटा, हे आपण पाहणार आहोत.

सामाजिक सुरक्षा कायदा

पूर्वीचे 9 कामगार कायदे एकत्रित करून सामाजिक कामगार सुरक्षा कायदा तयार करण्यात आला आहे. नवीन कायद्यात स्थलांतरित मजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रकारच्या कामगारांना या कायद्याच्या कक्षेत आणलंय. पूर्वीत्या कायद्यात या कामगारांचा समावेश नव्हता. मुक्त पत्रकार, कंत्राटी कामगार, कंत्राटी ड्रायव्हर, कुरिअर-डिलिव्हरी बॉईस या क्षेत्रातील कामगारांना कंपनीतर्फे सामाजिक सुरक्षा पुरवावी लागणार आहे. तसेच अशा कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना सामाजिक सुरक्षा फंड तयार करावा लागणार असून यावर सरकारचं नियंत्रण असणार आहे. पूर्वी सलग पाच वर्षं काम केल्यावर ग्रॅच्युटी जमा होत होती. ती मर्यादा आता कमी करून एका वर्षावर आणली आहे.

औद्योगिक संबंध कायदा

औद्योगिक कंपन्यांचे मालक आणि कामगार यांच्यातील संबंध अधोरेखित करणारं हे विधेयक आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये 300 किंवा त्याहून कमी कामगार असतील त्या कंपन्यांना कामगारां संदर्भातील निर्णय घेताना केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तर कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनीला 60 दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार आहे. पूर्वी ही मुदत 30 ते 45 दिवसांची होती. नवीन कायद्यात आकस्मिक संपावर मात्र काही निर्बंध नाहीत.

कामाची स्थिती आणि कामगारांची सुरक्षितता

नवीन कायद्यांतर्गत आता कंत्राटी आणि नियमित कामगारांना कामावर ठेवताना अपॉईंटमेंट लेटर देणं बंधनकारक असणार आहे. तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा फायदा ही कामगारांना मिळण्यास मदत होणार आहे. कंपन्यांना स्थलांतरित मजूर आणि कंत्राटी कामगारांच्या राहण्याची सोय करावी लागणार आहे.