• 04 Oct, 2022 16:23

नवीन कामगार कायदा 2022 : आपला फायदा की तोटा

New Labour Code 2022

New Labour Code 2022 : सरकारने अजून नवीन लेबर कोड लागू केलेला नाही. पण 1 जुलै 2022 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. नवीन 4 लेबर कोड लागू झाल्यास पगार, सुट्ट्या, ग्रॅच्युइटी आणि भविष्य निर्वाह निधीवर काय परिणाम होईल ते जाणून घेऊया.

केंद्र सरकार 1 जुलैपासून नवीन कामगार कायदा लागू (New Labour Code 2022) करण्याची शक्यता आहे. या नवीन कामगार कायद्यामुळे सर्व उद्योग क्षेत्रांमध्ये बरेच बदल होण्याची शक्यता आहे. जसे की, कामगारांच्या कामाच्या तासापासून, पगारापर्यंत तसेच भविष्य निर्वाह निधीमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. पण, सरकारने याबाबत अजून कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही.


कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने चार श्रम संहिता अंतर्गत नवीन नियमांना (New Labour Law) अंतिम रूप दिले आहे. तसेच कामगारांचे पगार, सामाजिक आणि व्यावसायिक सुरक्षा आणि इंडस्ट्रिअल संबंध यावर राष्ट्रपती महोदयांची अनुमती घेण्यात आली आहे. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी (Labour Code 2022 Implementation) करण्यासाठी सरकारकडून लवकरच अधिसूचना काढण्याची शक्यता आहे.

4 दिवसांचा आठवडा

नवीन कामगार कायद्यातील तरतुदींमध्ये कामाचे कमाल तास 12 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे नवीन नियमानुसार दिवसाचे 12 तास असे 4 दिवस काम केल्यावर 3 दिवसांचा वीकऑफ कामगारांना मिळणार आहे. याचबरोबर कामगारांच्या ओव्हरटाईमच्या तासांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. तीन महिन्यातील ओव्हरटाईमचा वेळ 50 तासांवरून 125 तासांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.

रजेसाठी पात्रता

पूर्वीच्या कायद्यानुसार रजा मागण्यासाठी एका वर्षात किमान 240 दिवस काम करणे आवश्यक होते. त्यात बदल करून ते आता 180 कामकाजाचे दिवस करण्यात आले आहे.

कामाचे तास

नवीन कामगार कायद्यानुसार नियमित कामाचे तास वाढणार आहेत. सध्या कामाचे तास 9 तास आहे. ते वाढून 12 तास होऊ शकतात. जर एखाद्या कंपनीने 12 तासांच्या शिफ्टचा पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेतला तर, कामकाजाचे दिवस 3 आणि आठवड्याचे एकूण कामकाजाचे तास 48 तास असतील.

new labour code 2022

हातात पगार कमी येणार

कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे पीएफ योगदान वाढल्याने घर घेऊन जाण्याचा पगार कमी होईल. नवीन कायद्यातील प्रस्तावित नियमांनुसार, भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान हे एकूण वेतनाच्या 50 टक्के प्रमाणात असणार आहे. यामुळे कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांचा हिस्सा वाढल्याने कर्मचाऱ्याच्या हातात कमी पगार येणार.

संसदेने वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक आरोग्य सुरक्षा व कामाची स्थिती हे चार कोड संमत केले होते. जे केंद्रीय कामगार कायद्याला सुसंगत होतील. पगारावरील कोड संसदेने 2019 मध्ये मंजूर केला होता. तर इतर तीन कोड्सना 2020 मध्ये दोन्ही सभागृहांकडून मंजुरी मिळाली होती.