कर्जाचे हप्ते थकल्यास अथवा कर्जाची थकबाकी राहिल्यास अनेकवेळा बँक अथवा इतर कोणत्याही कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थाकडून कारवाई केली जाते. कित्येकदा कर्जदाराची मालमत्ता जप्त केली जाते. प्रसंगी तिचा लिलाव देखील करण्यात येतो. या माध्यमातून वित्तीय संस्था आपली थकीत रक्कम वसूल करत असतात. मात्र, कोणत्याही आर्थिक संस्थेला अशा प्रकारे मालमत्ता जप्तीचे अथवा लिलावाचे किंवा कर्ज वसुलीचे अधिकार हे कोणत्या कायद्यामुळे प्राप्त झाले आहेत. याबाबतची माहिती आपण आज जाणून घेऊयात.
काय आहे सरफेसी कायदा?
वित्तीय क्षेत्रासाठी विविध नियम आणि कायदे तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये बँकिंग योजना, मुदत ठेवी, कर्ज योजना, यासह कर्ज वसुली यासह अनेक बाबींचा समावेश आहे. त्यामध्ये वित्तीय संस्थांना थकीत कर्ज वसुलीचे विशेष अधिकार देणारा एक कायदा अमलात आलेला आहे. ज्यामुळे बँका अथवा वित्तीय संस्थांना त्यांनी दिलेल्या थकीत कर्जाची वसुली करणे सोयीचे झाले आहे. कर्ज वुसुलीसंदर्भात वित्तीय संस्थांना अधिकार प्राप्त करून देणाऱ्या या कायद्याला सरफेसी कायदा (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest - SARFAESI Act, 2002) म्हणून ओळखले जाते.
बँकांना कर्ज वसुलीचे अधिकार-
अनेक वेळा कर्जदारांकडून कर्जाची परतफेड मुदतीमध्ये केली जात नाही. तसेच कर्ज बुडवण्यासाठी कायदेशीर पळवाटा शोधून बँकांची कर्जे थकवली जातात. अशा प्रकारच्या फसवणुकीचे प्रमाण दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे बँकांच्या एनपीए (Non-Performing Asset) कर्जाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने बँका तोट्यात जाऊ लागल्या. त्यामुळे 2002 मध्ये आर्थिक मालमत्तेचे तारणीकरण, पुनर्गठण व तारणांवरील हक्काची अंमलबजावणी हा कायदा (SARFAESI ACT) खास वित्तीय संस्थासाठी तयार करण्यात आला आहे.
न्याय व्यवस्थेच्या हस्तक्षेपाशिवाय कर्ज वसूल
काही कर्जदार आर्थिक संकटात सापडल्याने कर्जाचे हप्ते भरू शकत नाहीत. तसेच काहीवेळा कर्जदार कायदेशीर पळवाटांचा शोध घेत असतात. अशा प्रकरणात कोर्टाकडून कर्ज वसुलीसंदर्भात दिरंगाई होण्याची शक्यता जास्त असल्याने बँका आर्थिक तोट्यात जाण्याचा धोका अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियुक्त केलेल्या समितीने सरफेसी कायद्याची शिफारस केली. त्यानंतर याला केंद्र सरकारकडून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर कर्ज वसुली संदर्भात वित्तीय संस्थांना अधिकार देणारा हा कायदा 2002 मध्ये संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आला. त्यामुळे या कायद्यानुसार कोणत्याही वित्तीय संस्थांना न्यायव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपाशिवाय कर्ज वसूल करण्याचा, प्रसंगी नियमान्वये मालमत्ता विक्री करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले.
एनपीए कर्ज वसुलीसाठी कायदा
या कायद्याचा वापर करत असताना बँकांनाही काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जर कर्ज 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकले असेल तर कर्जदार व कर्जाचा जामीनदार यांना नोटीस द्यावी. तसेच कर्ज खाते एनपीए (Non-Performing Asset) झालेले असणे आवश्यक आहे. तरच कर्जदारास नोटीस देण्यात यावी. तसेच नोटीसमध्ये कर्ज खाते एनपीए झाल्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. कर्जदारांकडून सलग तीन हप्ते थकल्यास त्याचे खाते एनपीए म्हणून ग्राह्य धरले जाते.
