Pradhan Mantri Awas Yojana : सर्वांना राहायला घर मिळावे यासाठी सरकार अनेक वर्षापासून प्रयत्नशील आहे. यापूर्वी गरिबांना घरे देण्यासाठी इंदिरा आवास योजना या नावाने योजना राबविली जात होती. 2016 मध्ये, त्याचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजना असे करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन 2022 पर्यंत सर्वांना पक्के घर देण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सुरू केली आहे. ही योजना शहरी आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना गावात घरे बांधण्यासाठी मदत मिळते. यासोबतच गृहकर्जावरील व्याजदरातही सबसिडी उपलब्ध करून दिल्या जाते.
Table of contents [Show]
ग्रामीण शहरी भागातील रकमेत किती फरक आहे?
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत, मैदानी भागात घर बांधण्यासाठी 1.20 लाख रुपयांपर्यंतची सरकारी मदत मिळू शकते. जर गरीब व्यक्ती ईशान्येकडील राज्यांमध्ये किंवा डोंगराळ राज्यांमध्ये राहत असेल किंवा दुर्गम भागात राहत असेल तर त्यांच्यासाठी कमाल रकमेची मर्यादा 1.30 लाख रुपये आहे. ग्रामविकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार, या योजनेंतर्गत आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक लोकांना लाभ मिळाला आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात 300 चौरस फुटांचे घर बांधण्यासाठी 1.5 लाख रुपये, तर महापालिका क्षेत्रातील शहरांमध्ये 400 चौरस फुटांचे घर बांधण्यासाठी 2.5 लाख रुपये दिले जातात. म्हणजेच ग्रामीण आणि शहरी भागात 1 लाख रुपयांचा फरक असतो.
व्याजात सबसिडीही मिळते
या योजनेअंतर्गत अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना गृहकर्ज घेण्यासाठी व्याज अनुदानही दिले जाते. जर एखाद्या व्यक्तीने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नियमांनुसार घर बांधले किंवा खरेदी केले आणि त्यासाठी गृहकर्ज घेतले, तर त्याच्या व्याजावर सरकारकडून 2.67 लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज अनुदान दिले जाते.
अर्ज प्रक्रिया काय आहे?
या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया, घर मिळण्याची पात्रता आणि घरासाठी पैसे देण्याची पद्धत अत्यंत महत्त्वाची आहे. सरकारने सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन ते शक्य तितके सोपे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो, मोबाईल अॅपद्वारेही अर्ज करता येतो.
हप्त्याने मदत दिली जाते
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मिळणारी मदत चार हप्त्यांमध्ये दिली जाते. त्याचा हप्ता पायाभरणीच्या वेळी, दुसरा हप्ता बांधकाम झाल्यावर 50 टक्के, तिसरा हप्ता 80 टक्के बांधकाम झाल्यावर आणि चौथा हप्ता बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भरला जातो. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत लाभार्थ्याने घरात शौचालय बांधले तर त्यासाठी त्याला अतिरिक्त 12 हजार रुपये दिले जातात.
