Delhi Liquor Policy Scam: चर्चित दिल्ली दारू घोटाळा नेमका काय आहे? मनीष सिसोदियांना का झाली अटक? जाणून घ्या

Delhi Liquor Scam: सीबीआयने 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीत कथित भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना रविवारी अटक केली. त्यानंतर या प्रकरणावरून राजकीय खळबळ उडाली आहे. मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर पुन्हा एकदा दिल्लीतील कथित दारू घोटाळा (Delhi Liquor Scam) चर्चेत आला आहे. या सगळ्यामध्ये दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर कोणत्या आधारावर अटकेची कारवाई करण्यात आली, ही बाबही आता समोर आली आहे.

दिल्ली दारू घोटाळ्याबाबत महत्त्वाच्या गोष्टी

सदर तपास हा 2021 मध्ये सादर (Delhi Liquor Policy) करण्यात आलेल्या दिल्ली दारू विक्री धोरणाशी संबंधित तपास आहे. मनीष सिसोदिया हे दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क विभागाचे (Minister in-charge of the Excise Department) प्रमुख आहेत आणि त्यामुळेच ते सीबीआयच्या निशाण्यावर होते. मात्र दिल्लीचे हे वादग्रस्त दारू विक्री धोरण मागे घेण्यात आले आहे. या नवीन मद्य धोरणांतर्गत, (New Alcohol Policy) बहुतेक राज्यांमध्ये असलेल्या नियमांपासून वेगळे नियम बनवून, सरकारचा यापुढे दारू विक्रीशी काहीही संबंध नसेल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. फक्त खाजगी दुकानांनाच दारू विक्रीची परवानगी देण्यात आली होती. त्याचा मुख्य उद्देश दारूचा काळाबाजार रोखणे आणि महसूल वाढवणे तसेच ग्राहकांना सुविधा प्रदान करणे हा होता. तसेच दारूची होम डिलिव्हरी आणि दुकाने पहाटे 3 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देखील देण्यात आली होती. या अंतर्गत परवानाधारक ग्राहकांना अमर्यादित सूट देखील देऊ शकत होते. सरकारने या पॉलिसीमधून उत्पन्नात लक्षणीय 27 टक्के वाढ नोंदवली होती, ज्यातून सुमारे 8,900 कोटी रुपये दिल्ली सरकारला मिळाले होते. यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले व या धोरणाच्या विरोधात तक्रारी देखील नोंदवल्या. नागरी समाज, धार्मिक गट, शैक्षणिक संस्था, पालक आणि विरोधकांनी या निर्णयाचा विरोध केला होता. नंतर हा तपास दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला होता.

सिसोदिया यांच्यावर काय आरोप आहेत?

(Why Manish Sisodia Arrested by CBI) दारू विक्री धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यातील कथित भ्रष्टाचार समजून घेण्यासाठी दिल्लीचे गव्हर्नर वी.के.सक्सेना यांनी एक समिती गठीत केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाचा हवाला देत, मनीष सिसोदिया यांच्यावर पदाचा गैरवापर करत नियम बनविल्याचा आणि दारू परवानाधारकांना अवाजवी मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर दिल्लीचे एलजी व्हीके सक्सेना (LG V.K. Saxena) यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर लगेचच मनीष सिसोदिया यांनी, हे धोरण रद्द केले जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. भाजप पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते दारू विक्रेत्यांना धमकावण्यासाठी त्यांच्या नियंत्रणाखालील तपास यंत्रणांचा वापर करत आहे, असा आरोप देखील मनीष सिसोदिया यांनी केला होता. शेवटच्या क्षणी झालेल्या बदलासाठी त्यांनी एलजी व्हीके सक्सेना यांच्या आधी  गव्हर्नर राहिलेल्या अनिल बैजल यांना जबाबदार धरले आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया त्यावेळी केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या रडारवर होते. गेल्या वर्षी सीबीआयने त्याच्या घरासह 31 ठिकाणी छापे टाकले होते.

दारू घोटाळा झालेला नाही- अरविंद केजरीवाल

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लाँड्रिंगचा आरोप करत दिल्ली दारू घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली. गोवा निवडणूक प्रचारासाठी एका दारू लॉबीने आम आदमी पक्षाला किमान 100 कोटी रुपये किकबॅक म्हणून दिले, असा आरोप देखील करण्यात आला होता. त्यानंतर, ईडीने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची कन्या कविता यांच्यावर देखील अशाच स्वरूपाचा आरोप केला. त्या देखील भाजपच्या एक कट्टर टीकाकार म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांच्या माजी लेखापालाला सीबीआयने अटक केली आहे. या धोरणामुळे सरकारचे 2,800 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 

'आप'ने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि म्हटले की हा तपास राजकीय सुडातून भाजप करत आहे. यासोबतच आम आदमी पार्टीने तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्याची हमीही दिली होती. 'आप'चे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दारू घोटाळा वैगेरे असे काहीही झाले नसल्याचे म्हटले आहे. आम्ही दारू विक्रीसाठी देशातील सर्वोत्तम आणि पारदर्शक धोरण तयार केले आहे, असेही ते म्हणाले आहेत.

मनीष सिसोदिया यांनी फेटाळले आरोप

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा थेट दिल्ली दारू घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत. मात्र, कोविड काळात दारू विक्रीचे नवे धोरण आणून उद्भवलेली परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली नाही अशी विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर टीका केली होती.मनीष सिसोदिया हे उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रभारी आहेत, जे दिल्लीतील दारू विक्री आणि वितरणाचे नियमन करण्यासाठी थेट जबाबदार आहेत. विरोधी पक्षांनी सिसोदिया यांच्यावर बनावट दारूची विक्री रोखण्यासाठी कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि कोविड-19 लॉकडाऊन निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना न केल्याचा आरोप केला.

सिसोदिया यांनी त्यांच्या बाजूने कोणतेही गैरवर्तन केले गेलेली नाही असे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी वेळोवेळी उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना गैरमार्गाने दारूविक्री करणाऱ्या लोकांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असल्याचेही सांगितले आहे. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेशही दिले आणि या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांना निलंबित देखीक केले आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दिल्ली दारू घोटाळा ही एक गुंतागुंतीची कारवाई होती ज्यामध्ये दारूचा अवैध व्यापार करणारी टोळी, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक राजकारणी यांचा समावेश होता. सिसोदिया यांचा या घोटाळ्यात थेट सहभाग नसला तरी, सरकारी विभागांमधील भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर कारवाया रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजनांची गरज या घटनेने अधोरेखित केली आहे.