National Consumer Day & Consumer Protection Act: ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (National Consumer Grievance Redressal Commission) नेमण्यात आले आहे. राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commissions) आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (Jilha Grahak Takrar Nivaran Manch) स्थापन करण्यात आले आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 हा भारतातील ग्राहक चळवळीच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. सदर कायद्यामध्ये वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यात सर्व वस्तू आणि सेवा संदर्भातल्या कायद्यांना एकाच कायद्यात आणले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा म्हणजे या क्षेत्रातल्या प्रगतीचे एक उत्तम उदाहरण आहे. हा कायदा ग्राहकाला भरपाईची तरतूद करून देतो. त्याचबरोबर ग्राहकाला फसवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकारही देतो.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी!
- चुकीच्या व खोटया तक्रार अर्जाकरीता दहा हजारांपर्यंत न्यायमंच दंड करु शकतो.
- मंचामार्फत नोटीस रजिस्टर पोस्ट, कुरीयर किंवा फॅक्समार्फत पाठवता येते.
- व्यवसाय करण्यासाठी खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या कायद्याप्रमाणे दाद मागता येत नाही.
- नोटीस मिळाल्यानंतर तक्रारदार किंवा आरोपी यांतील एखादी व्यक्ती गैरहजर राहिल्यास एका बाजूने आदेश करता येतो.
- अर्जदार गैरहजर राहिल्यास तक्रार अर्ज काढून घेण्याचे अधिकार मंचास प्राप्त झाले आहेत.
- राष्ट्रीय आयोगास खटल्याची पुर्नतपासणी करून आदेश रद्द करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
- आदेश न पाळल्यास कलम 25 (3) अन्वये जिल्हाधिकारी यांना लॅण्ड रेव्हेन्यू कोडनुसार अर्जदाराची रक्कम वसूल करून द्यायची असते.
- कलम 27 नुसार मंचास ज्युडीशीयल मॅजीस्ट्रेट वर्ग 1 च्या अधिकारानुसार आरोपीला तुरुंगवास तसेच दंडाची शिक्षा देण्याचे अधिकार आहेत.
ग्राहक संरक्षणासाठी जगभर जी चळवळ झाली, त्या चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर भारतात 1986 साली ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. 9 एप्रिल 1985ला संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण महासभेने के लेल्या ठरावाच्या आधारावर ह्या कायद्याचा आराखडा बनवण्यात आला आहे. भारताने या ठरावावर स्वाक्षरी केली होती. ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलदगतीने निवारण होण्याच्या दृष्टीने हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. सध्याच्या कायद्यात ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून काही चांगल्या सुधारणांचा विचार लोकसभेत सुरु आहे.
