चीनने 2008 ते 2021 या कालावधीत 22 विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी $240 अब्ज इतके प्रचंड कर्ज दिले आहे. गेल्या काही वर्षांत ही रक्कम सातत्याने वाढत असल्याचे समोर आले आहे. चीन सरकारतर्फे 'बेल्ट अँड रोड' प्रकल्पांसाठी, म्हणजेच पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी विकसनशील देशांना कर्ज दिले जाते. रस्ते बांधणी, धरण बांधणी, शेती, खाणकाम,ऊर्जा आदी विषयांवर काम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिली जात आहे.
जागतिक बँक (World Bank), हार्वर्ड केनेडी स्कूल (Harvard Kennedy School), एडडेटा (AidData)आणि कील इन्स्टिट्यूटच्या (Kiel Institute for the World Economy) संशोधकांच्या अहवालानुसार, 2016 ते 2021 दरम्यान जगभरातील 22 विकसनशील देशांना दिलेल्या कर्जांपैकी जवळपास 80 टक्के कर्ज हे कर्जफेड करण्यासाठी देण्यात आले होते असे म्हटले आहे.
अहवालात जाहीर केलेल्या देशांच्या यादीत पाकिस्तान, मंगोलिया, अर्जेन्टिना, श्रीलंकासह अन्य विकसनशील देशांचा समावेश आहे.
#speaKout #Victoria
— Greg Sayle (@freedom4UU) March 29, 2023
This is what Dictator Dan is after. Some belt & road kanga.
$240 Billion Belt And Road Bailout: China Propping Up 20 Developing Countries — Report
Beijing spent around $240 billion bailing out developing Belt & Road initiative nations between 2008 and 2021. pic.twitter.com/1G2d8EYICW
जागतिक बँकेऐवजी चीनकडे कर्जाची मागणी!
जगभरातील देशांना अर्थसहाय्य पुरविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक बँक कार्यरत आहे. परंतु जागतिक बँकेकडे न जाता विकसनशील देश चीनकडे कर्जाची मागणी का करत आहेत हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
सुरुवातीला पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज देणाऱ्या चीनने 2016 सालापासून त्यांच्या आर्थिक धोरणांमध्ये काही महत्वाचे बदल केले आहेत. विकसनशील देशांना पायाभूत सुविधांसाठी आता चीन कर्ज देत नाही. बहुतांश कर्ज ही आधीपासून असलेल्या कर्जांची परतफेड करण्यासाठी दिली जात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
इतर देशांना कर्ज पुरवून स्वतःच्या देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत होत नसल्याचे दिसल्यामुळे चीनने हा निर्णय घेतला आहे. अगोदरपासून असलेल्या कर्जांची परतफेड करण्यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्यास खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो. या अडचणी टाळण्यासाठी आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी विकसनशील देश चीनकडे कर्जाची मागणी करत असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
कर्ज संकटात सापडलेल्या देशांना चीनने दिलेली कर्जे 2010 मध्ये 5 टक्क्यांहून कमी होती ती 2022 मध्ये 60 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहेत हे विशेष.
आतापर्यत चीनने अर्जेंटिनाला सर्वाधिक 111.8 अब्ज डॉलर, पाकिस्तानला 48.5 अब्ज डॉलर आणि इजिप्तला 15.6 अब्ज डॉलर इतके कर्ज दिले आहे.इतर नऊ देशांना 1 अब्ज डॉलरपेक्षा कमी कर्ज दिली गेली आहेत.
Sri Lanka among 22 countries benefiting from Chinese funding amounting USD 240 bn: Sri Lanka and Pakistan are among 22 countries which received bailout loans amounting to USD 240 bn from China over the past two decades, according to a report put out by… https://t.co/02L29kOpuM pic.twitter.com/hOYNa8HSEY
— LankaOnline (@LankaOnline) March 29, 2023
यातून चीनला काय फायदा होणार?.
गेल्या वर्षात पीपल्स बँक ऑफ चायना (Peoples Bank of China) स्वॅप लाइन्सने $170 अब्ज रुपयांचा बचाव वित्तपुरवठा केला आहे, ज्यात सुरीनाम, श्रीलंका आणि इजिप्त या देशांचा समावेश आहे. आधीच कर्जाच्या गर्तेत असलेल्या देशांना कर्ज देऊन चीनला काय फायदा होतो असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडणे स्वाभाविक आहे.
पाकिस्तान, श्रीलंका सारख्या देशांची आर्थिक परिस्थिती आधीच डबघाईला आलेली आहे. या देशांना कर्ज देऊन त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याची चीनची योजना आहे. जगभरातील विकसनशील देशांवर असलेला अमेरीकेचा दबदबा कमी करण्याची चीनची योजना आहे.
सोबतच जे देश वेळेत कर्जाची परतफेड करत नाही त्या देशांत वेगवगेळ्या प्रकारे गुंतवणूक करण्याची योजना देखील चीनकडे आहे. श्रीलंकेतील महत्वाचे बंदर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हंबनटोटा या बंदराचेच उदाहारण हे समजून घेण्यासाठी पुरेसे आहे.
हंबनटोटा बंदर विकसित करण्यासाठी श्रीलंकेने चीनकडून कर्ज घेतलं. आर्थिक तंगीत असलेल्या श्रीलंकेला वेळेत चीनचे कर्ज फेडता आले नाही. याचा परिणाम म्हणून 99 वर्षांच्या करारावर चीनने हे बंदर चालविण्यासाठी घेतले आहे. विकसनशील देशांना आर्थिक मदत करून आपले स्वतंत्र राजकीय आणि भौगोलिक स्थान निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.
