What is Carbon Border Tax?: सद्या सगळीकडे कार्बन बॉर्डर टॅक्सची चर्चा सुरू आहे. इजिप्तमध्ये नुकत्याच झालेल्या क्लायमेट चेंज समिटमध्ये (Climate Change Summit - COP 27) भारत आणि चीनसह काही इतर देशांच्या गटाने कार्बन बॉर्डर टॅक्सवर आक्षेप घेतला आहे. कार्बन बॉर्डर टॅक्स न लावण्यासाठी या देशांनी एकत्रितरीत्या निवेदनसुद्धा दिले आहे. कारण त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर (International Trade) होणार आहे. यामध्ये अशा चार देशांचा समूह आहे; जे औद्योगिक देश म्हणून विकसित होत आहेत. हा गट नोव्हेंबर 2009 मध्ये स्थापन झाला. यात भारत, चीन, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका (India, China, Brazil and South Africa) या देशांचा समावेश आहे.
कार्बन बॉर्डर टॅक्स म्हणजे काय? (What is Carbon Border Tax?)
जे देश क्लायमेट चेंजचे (Climate Change) नियम लागू करण्यासाठी कठोर पावले उचलत नाहीत, त्या देशांमध्ये बनवलेल्या उत्पादनांवर आयात शुल्क (Import Duty)आकारण्याची चर्चा आहे. या आयात शुल्काला कार्बन बॉर्डर टॅक्स म्हणतात. अशा परिस्थितीत आयात शुल्क लागू केल्यामुळे या देशांचा नफा कमी होऊन तेथील अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. हा टॅक्स लागू करण्याची योजना युरोपियन युनियनने तयार केली आहे, जो जगातील तिसरा सर्वात मोठा ट्रेडिंग पार्टनर आहे. जास्त कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या उत्पादनांवर हा टॅक्स लावला जाईल. (उदा. सिमेंट, खत, पोलाद, अॅल्युमिनियम आणि वीज निर्मिती).
कार्बन बॉर्डर टॅक्सची गरज का भासली? (Why Carbon Border Tax Needed?)
कार्बन बॉर्डर टॅक्स हा कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांना त्याचे उत्सर्जन थांबवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी केलेली नियमावली आहे. युरोपियन युनियन (European Union) या टॅक्सच्या बाजूने आहे. हा टॅक्स लागू केल्याने पर्यावरणाला मोठा फायदा होणार असल्याचा दावा युरोपियन युनियनने केला आहे. युरोपियन युनियन व्यतिरिक्त हा टॅक्स अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्येही लागू करण्यात आला आहे. कॅनडा आणि जपानही (Canada and Japan) कार्बन बॉर्डर टॅक्सचे धोरण स्वीकारण्याचा विचार करत आहे. पण यावर अनेक देशांनी आक्षेप घेतला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार? (Indian Economy will be Affected?)
कार्बन बॉर्डर टॅक्सच्या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर (Indian Economy) होणार आहे. युरोपियन युनियन जगातील तिसरा सर्वात मोठा ट्रेडिंग पार्टनर आहे. त्याच्या कार्बन बॉर्डर टॅक्सच्या निर्णयामुळे भारतीय उत्पादनांवर परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे भारतीय उत्पादने महाग होतील, ज्यामुळे त्याच्या मागणीवर परिणाम होईल. त्यामुळे भारत या व्यवस्थेला विरोध करत आहे. भारताकडून COP 27 च्या क्लायमेट चेंज समिटमध्ये भारतात फक्त कोळशाचाच नव्हे तर इतर जीवाश्म इंधनांचाही वापर हळूहळू कमी करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
