जागतिक स्तरावरील व्यापाराच्या आयात-निर्यातीमध्ये अनेक उत्पादनांचा समावेश असतो. देशांतर्गत गरज पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त उत्पादने दुसऱ्या देशांमध्ये विकली जातात. मात्र, काही माल दुसऱ्या देशात खूप कमी किंमतीला विकण्याचा प्रयत्न केला जातो. जो देश हा माल स्वस्तात निर्यात करत आहे खुद्द त्या देशातही ती वस्तू महाग असते. मात्र, दुसऱ्या देशात कमी किंमतीत विकण्याचा प्रयत्न केला जाते, त्यास डंपिंग असे म्हणतात. म्हणजे फक्त माल दुसऱ्या देशात कशाही पद्धतीने खपवायचा. मात्र, याचे विपरीत परिणाम स्थानिक बाजारावर होतात.
भारतामध्ये सर्वात प्रथम १९७५ साली अँटी डंगिप नियमावली कस्टम टॅरिफ कायद्यानुसार लागू करण्यात आली. त्यामध्ये १९९५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. अँटी डंपिंग नियमावलीद्वारे स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण होते. जर दुसऱ्या देशातून स्वस्तात एकादी वस्तू आयात होत असेल तर स्थानिक उद्योगांनी तयार केलेल्या माल बाजारा स्पर्धा करु शकणार नाही. कारण, त्याची किंमत आयात केलेल्या मालापेक्षा कमी राहील.
अतिरिक्त उत्पादन दुसऱ्या देशातून आयात करताना जर ते स्वस्तात विकण्यात येत असल्याचे लक्षात आले तर त्यावर अँटी डंपिंग शुल्क लागू केले जाते. शुल्क लागू केल्यामुळे त्या उत्पादनांची किंमत वाढते. अशा पद्धतीने स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण होते. किती शुल्क लागू करायचे याबाबतचा अंतिम निर्णय वाणीज्या मंत्रालयाचा असतो.
उद्योग व्यवसायांना लागणारा कच्चा माल, शेतमाल, स्पेअर पार्ट्स, फायनल प्रॉडक्ट यापैकी कशावरही या नियमांनुसार अतिरिक्त शुल्क लागू केले जाते. भारताने आतापर्यंत अनेक देशांतून आयात होणाऱ्या मालावर अनफेयर ट्रेड प्रॅक्टिसच्या अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क लागू केले आहे. वाणिज्य मंत्रालय स्थानिक कंपन्यांकडून आलेल्या तक्रारीची चौकशी करू शकते. किंवा स्वत: होऊन आयात करण्यात येणाऱ्या एखाद्या उत्पादनाची चौकशी करू शकते.
