इन्शुरन्स उद्योग या क्षणी निर्णायक वळणाच्या टप्प्यावर आहे. येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये (Budget Session) “भारतीय इन्शुरन्स (सुधारणा) कायदा बिल” आणि “भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (सुधारणा) बिल” संसदेच्या पटलावर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे बिल पारित होऊन त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाल्यास ते भारतीय इन्शुरन्स उद्योगाचे स्वरूपच बदलू शकेल. सन् 2047 पर्यंत “सर्वांसाठी विमा” हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या उद्देश्याने इन्शुरन्स क्षेत्रामध्ये प्रवेश वाढवण्यासाठी, इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्समधील नावीन्य आणि विविधीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या एकूण प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने विमा कायदा, 1939 मध्ये अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत.
या बिलामधील प्रमुख प्रस्तावित दुरुस्ती / सुधारणा म्हणजे “इन्शुरन्स कंपन्यांसाठी संयुक्त परवाने लागू करणे” (Composite Insurance License for Insurers) सध्या BFSI म्हणजे बँकिंग, फायनान्शिअल सर्व्हिसेस आणि इन्शुरन्स वर्तुळामध्ये चर्चेचा विषय बनली आहे. यापूर्वी 2015 मध्ये, विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 26 टक्क्यांवरून 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी इन्शुरन्स कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. विमा क्षेत्राच्या खाजगीकरणानंतरच्या या सर्व सुधारणांमुळे क्षेत्राची वेगाने वाढ झाली आहे.
“संयुक्त विमा परवाना” अर्थात “कंपोझिट इन्शुरन्स लायसन्स” (Composite Insurance Licence) हे इन्शुरन्स कंपन्यांनी विहित आवश्यक भांडवल उभारण्याची आवश्यकता पूर्ण केल्यास लाईफ इन्शुरन्स, नॉन-लाईफ इन्शुरन्स (सामान्य विमा) आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स विकसित आणि विकण्याची परवानगी देते. यामुळे विमा कंपन्यांची आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात विस्तारेलच, परंतु ग्राहकांना एकाच इन्शुरन्स कंपनीकडून सर्व प्रकारचे विमा संरक्षण मिळूनही त्यांचा देखील फायदा होईल. सद्यस्थितीमध्ये, इन्शुरन्स पॉलिसी-इच्छुकाला लाईफ इन्शुरन्स करिता आणि जनरल इन्शुरन्स किंवा हेल्थ इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून खरेदी करावी लागतात. मात्र असा कायदा संमत झाला तर, आपल्याला लाईफ इन्शुरन्स कंपनीज् नॉन-लाईफ प्रॉडक्ट्स संबंधीचे मार्गदर्शन आणि प्रॉडक्ट्स वितरण करताना देखील दिसू शकतील.
LIC सारख्या बहुतेक लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांकडे, एजंट्स आणि कार्यालयांचे देशव्यापी जाळे आहे. आधीच नॉन-लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांचे बहुतांश एजंट्स देखील लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांचे देखील एजंट असतात. असे दोन्ही प्रकारचे इन्शुरन्स कंपन्यांचे परवाने असणाऱ्या एजंट्सना “कंपोझिट इन्शुरन्स एजंट” म्हणतात. त्यामुळे, त्या लाईफ इन्शुरन्स कंपन्या त्यांच्या जवळजवळ सर्व नेटवर्कच्या सहाय्याने, कंपोझिट एजंट्ससारख्या ऑपरेशनल युनिट्सच्या सहाय्याने नॉन-लाइफ / हेल्थ इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्सचे वितरण करण्यास पूर्णपणे तयार आहेत. लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांचा फायदा अगदी स्पष्ट आहे. त्यांचे सल्लागार कायम ठेवणे आणि त्याच बरोबर उत्पादकता वाढवणे, त्यांच्यासाठी सोपे होईल. यामुळे इन्शुरन्स प्रॉडक्टसचे वितरण आणि सेवा देण्यावर होणार खर्च कमी होईल आणि परिणामी ग्राहकांना चांगली उत्पादने मिळतील.
“Consumer is the king” अर्थात “ग्राहक हाच बाजारपेठेचा राजा असतो”, या तत्वानुसार पॉलिसीधारकांना देखील इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स आणि सेवा स्वस्त होण्याची आणि विविध सवलतींनी युक्त स्वरूपात मिळण्याची शक्यता आहे. याचसोबत भविष्यात नवीन इन्शुरन्स कंपनींना इन्शुरन्स बाजारात प्रवेश करू दिल्यास बाजारपेठिय स्पर्धा (market competition) वाढीस लागू शकेल. इन्शुरन्स मार्केटमध्ये सुमारे 18 नवीन इन्शुरन्स कंपनीज् इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हिसेस देण्यासाठी उतरत आहेत. “कंपोझिट लायसन्स” मुळे लाईफ आणि नॉन-लाईफ (हेल्थ इन्शुरन्स सहित) बाजारामध्ये कार्यरत कंपनीजना संयुक्त परवाना मिळवण्यात अडचण येणार नाही. तसेच अनेक लहान, विशेष आणि चांगल्या सेवा देणाऱ्या इन्शुरन्स कंपनीज दोन्ही क्षेत्रामध्ये येऊ शकतील. ज्यामुळे इन्शुरन्स क्षेत्राचा परिघ वाढेल आणि “पर्याय मिळाल्याने”त्याचा फायदा ग्राहकांना होईल.
