स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न प्रत्येकाचेच असते. घर घेण्यासाठी अनेकजण गृहकर्ज घेतात. एकरकमी बचत करणे सर्वानांचा शक्य होत नाही. अशावेळी होम लोन हा पर्याय लोक स्वीकारतात. परंतु एकदा की गृह कर्ज घेतले तर आर्थिक शिस्त ठेवणे फार महत्वाचे असते. बँकेचे हफ्ते वेळेत भरले नाही तर कर्जदारावर कारवाई देखील केली जाऊ शकते आणि त्याची संपत्ती देखील जमा केली जाऊ शकते. चला तर जाणून घेऊयात याबाबत आरबीआयचे नियम काय आहेत.
खरे तर गृहकर्जाचे वर्गीकरण सुरक्षित कर्ज म्हणून केली जाते. म्हणजेच जेव्हा तुम्ही होम लोन घेता तेव्हा तुमच्या संपत्तीची मूळ कागदपत्रे ही बँकेकडे जमा केली जातात. त्यामुळे जर तुम्ही बँकेचे हफ्ते वेळेवर भरू शकला नाहीत तर तुमची संपत्ती बँक जमा करू शकते.
कर्ज घेतानाचा महिन्याच्या कोणत्या तारखेला बँक खात्यातून पैसे वजा करावेत हे कर्जदाराला विचारले जाते. कर्जदाराच्या सोयीनुसार EMI ची तारीख ठरत असते. ज्या दिवशी बँकेतून EMI चे पैसे वजा होणार असतील, त्याच्या 2 दिवस आधीच कर्जदाराला एसएमएस किंवा मेलद्वारे सूचित केले जाते आणि पुरेसे पैसे खात्यात ठेवण्यास सांगितले जाते.
पहिल्यांदा हफ्ता चुकल्यास
तुम्ही कर्ज घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच जर EMI चा हफ्ता चुकवला असेल तर तुमची बँक विलंब शुल्क (Late Fees) किंवा दंड शुल्क (Fine Penalty) देखील आकारू शकते. हा दंड सहसा थकीत रकमेच्या 1 टक्के ते 2 टक्के असतो. दंड कमी आहे किंवा जास्त आहे याचा विचार न करता ठरलेल्या दिवशी तुमच्या खात्यात आवश्यक तेवढे पैसे शिल्लक राहतील याची काळजी घ्या.
दुसऱ्यांदा हफ्ता चुकल्यास
तुम्ही दुसऱ्यांदा EMI भरण्यात अयशस्वी झाल्यास, तुमची बँक तुम्हांला मेलद्वारे किंवा पत्राद्वारे एक नोटीस तुम्हांला पाठवेल. या लिखित नोटीसमध्ये तुम्ही याआधी देखील वेळेवर हफ्ते न भरल्याचे सांगितलेले अईल आणि तुम्हांला लवकरात लवकर EMI भरण्यासाठी सूचित केले जाईल.
तिसरा हफ्ता चुकल्यास
तुम्हांला बँकेने वाराब्वर सांगूनही तुम्ही जर सलग तीन महिने बँकेचे EMI भरत नसाल तर बँक तुमच्यावर निर्णायक कारवाई करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. अशा प्रकरणात कर्जदार बँक किंवा वित्तीय संस्था तुमच्या होम लोनचे वर्गीकरण नॉन-परफॉर्मिंग असेट (NPA) म्हणून करते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर थकबाकीदारावर RBI च्या नियमानुसार कारवाई देखील केई जात .
RBI च्या सिक्युरिटायझेशन आणि रिकन्स्ट्रक्शन अँड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ऍक्ट 2002 (SARFAESI) अंतर्गत थकबाकीदाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाते. याअंतर्गत थकबाकीदाराला ताबडतोड थकीत रक्कम भरण्यासाठी सांगितले जाते. 60 दिवसांचा कालावधी थकबाकीदाराला दिला जातो आणि त्याला लेखी नोटीस देखील पाठवली जाते.
60 दिवसांच्या आता जर कर्जदार व्यक्ती बँकेचे थकीत हफ्ते न भरू शकल्यास बँका मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरु करते. त्यामुळे या सर्व प्रकारांपासून वाचायचे असेल तर लोन घेण्याआधी बँकेचे आणि RBI चे नियम वाचून घ्या. जर तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असाल तरच होम लोन घ्यायचा विचार करा. तसेच वेळेत होम लोनचे हफ्ते भरण्यासाठी आगाऊ नियोजन करा.
