Government Schemes For Women Entrepreneurs : आधीच्या काळात चूल आणि मुलं इतकीच मर्यादित असलेली स्त्री आज सर्वच क्षेत्रात पुढे असलेली आपण पाहता आहोत. व्यवसाय क्षेत्रात तर महिलांनी भरारी घेतली आहे. अधिकाधिक महिलांनी स्टार्ट-अप स्थापन केल्यामुळे, भारताची आर्थिक वाढ नवीन उंची गाठत आहे. या महिला उद्योजकांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी, भारत सरकार त्यांना अनेक सहाय्यक कार्यक्रम आणि योजनांद्वारे सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगद्वारे लागू केलेल्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत 1 लाख 38 हजारहून अधिक प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. महिला उद्योजकांना पाठिंबा म्हणून भारत सरकारने सुरू केलेल्या काही योजना आहेत.
Table of contents [Show]
महिला उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी भारत सरकारने सुरू केलेल्या योजना पुढीलप्रमाणे,
अन्नपूर्णा योजना
अनेक स्त्रिया अन्नपूर्णा योजनेद्वारे आर्थिक सहाय्य घेऊन अन्नपूर्णा व्यवसाय सुरू करण्यास प्राधान्य देतात. या योजनेअंतर्गत 50000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर केले जाऊ शकते. कर्ज अंडरराइट करण्यासाठी गॅरेंटर आवश्यक आहे आणि त्यासाठी मालमत्ता तारण म्हणून तारण ठेवणे आवश्यक आहे. बाजार दरानुसार व्याजदर बदलतात आणि कर्जाची परतफेड 3 वर्षांच्या आत करायची असते, कर्ज वाटप झाल्यानंतर पहिल्या महिन्यापासून EMI सुरू होणार आहे.
स्त्री शक्ती योजना
स्त्री शक्ती पॅकेज ही महिला उद्योजकांसाठी एक अनोखी योजना आहे, ज्यामध्ये कर्जाची रक्कम 2,00,000 पेक्षा जास्त असल्यास 0.5% सवलत दिली जाते. या योजनेंतर्गत 50,00,000 पर्यंतचे कर्ज मंजूर केले जाऊ शकते, जर महिलांचा व्यवसायात 50% पेक्षा जास्त हिस्सा असेल तर. ही योजना त्यांच्या संबंधित राज्य एजन्सीद्वारे आयोजित उद्योजकता विकास कार्यक्रम (EDP) अंतर्गत नोंदणी केलेल्या व्यवसायांना ऑफर केली जाते आणि 5,00,000 रुपयांपेक्षा कमी कर्जासाठी कोणत्याही सुरक्षिततेची आवश्यकता नाही.
उद्योगिनी योजना
उद्योगिनी योजना वार्षिक 45,000 रुपयांपेक्षा कमी कमावणाऱ्या कुटुंबातील महिलांसाठी आहे. 18-45 वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी 1,00,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर केले जाते आणि कर्जाच्या रकमेच्या 20% किंवा 7,500 रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाते. विधवा, निराधार किंवा अपंग महिलांसाठी कर्ज मर्यादा नाही आणि 10,000 रुपये किंवा कर्जाच्या रकमेच्या 30% यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाते.
सेंट कल्याणी योजना
एसएमई, कृषी कार्य किंवा किरकोळ व्यवसायात गुंतलेल्या महिलांसाठी सेंट कल्याणी योजना कर्ज मिळविण्यासाठी आदर्श आहे, कारण 1 कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम 20% च्या मार्जिन दराने मंजूर केली जाते. कोणतेही संपार्श्विक किंवा हमीदार आवश्यक नाही आणि कोणतेही प्रक्रिया शुल्क नाही. बाजारभावानुसार व्याज आकारले जाते. कर्जाची परतफेड 6 ते 12 महिन्यांच्या कालावधीसह कमाल 7 वर्षांच्या कालावधीत केली पाहिजे.
महिलांसाठी मुद्रा योजना
ब्युटी पार्लर, डे-केअर सेंटर, ट्यूशन सेंटर, बुटीक किंवा इतर कोणताही लहान व्यवसाय उघडू इच्छिणाऱ्या शहरी महिलांसाठी ही एक सामान्य योजना आहे. 50,000 ते 50 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर केले जाते आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेसाठी कोणत्याही तारण किंवा जामीनदाराची आवश्यकता नाही. योजनेच्या तीन योजना आहेत.
| शिशू | नवीन व्यवसायासाठी 50,000 पर्यंतचे कर्ज 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी वार्षिक 12% व्याजदराने दिले जाते. |
| किशोर | सुस्थापित व्यवसायांसाठी 50,000 ते 5 लाखांपर्यंतची कर्जे दिली जातात, आणि अर्जदाराच्या क्रेडिट स्कोअरनुसार व्याजदर बदलतात. |
| तरुण | व्यवसाय विस्तारासाठी 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. पुन्हा व्याजदर अर्जदाराच्या क्रेडिट स्कोअरनुसार बदलतात. |
