केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचे बजेट सादर केले. सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा बजेट सादर करण्याचा विक्रम केला आहे. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर सादर करण्यात आलेले हे पहिलेच बजेट आहे. त्यामुळे बजेटकडून सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या.

बजेटच्याआधी कर रचनेवरून केंद्र सरकारला टीकेचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमध्ये नवीन आयकर रचनेची घोषणा करण्यात आली आहे. बिहार, आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठीही विशेष घोषणा करण्यात आली आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या बजेटमध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्के राहिल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. बजेटमध्ये 1111,111 कोटी रुपये अंदाजित भांडवली खर्चासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. हा आकडा एकूण जीडीपीच्या 3.4 टक्के आहे. अर्थमंत्र्यांनी मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, एनपीएस- वात्सल्य योजनेसह अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. याशिवाय, पुढील 5 वर्षात 1 कोटी तरूणांना इंटर्नशिपच्या माध्यमातून कौशल्य प्रदान केले जाणार आहे. महिला, शेतकरी व एसएमएई क्षेत्रासाठी देखील अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

आयकर रचनेत बदल

सरकारने आयकर रचनेत बदल करत कर्मचारी वर्गाला काहीसा दिलासा दिला आहे. नवीन कर रचनेनुसार आता 0 ते 3 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तर 15 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे.

नवीन आयकर प्रणाली            

नवीन आयकर रचनेमुळे कर्मचारी वर्ग करात 17,500 रुपयांपर्यंत बचत करू शकेल. या नवीन रचनेचा फायदा जवळपास 4 कोटी कर्मचाऱ्यांना होईल. तसेच, स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये करण्यात आले आहे. कौटुंबिक पेन्शनवरील कपात 15 हजार रुपयांवरून वाढवून 25 हजार रुपये करण्यात आली आहे.

वित्तीय मालमत्तेवरील करामध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. याआधी वर्षाला 1 लाख रुपयांच्या भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागत असे. आता यात वाढ करून ही रक्कम 1.25 लाख रुपये करण्यात आली आहे. मालमत्तेची 1 वर्षाच्या आत विक्री केल्यास त्यावर मिळणाऱ्या नफ्यावर कर भरावा लागतो. दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (Long term capital gain tax) आता 12.5 टक्के कर आकारला जाईल. आधी या नफ्यावर 10 टक्के कर आकारला जात होता. तर अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर (Short term capital gain tax) 20 टक्के कर आकारला जाईल.

केंद्र सरकारने एजेंल कर रद्द करण्याचीही घोषणा केली आहे. याआधी स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना जवळपास 30 टक्के एंजेल कर भरावा लागत असे. मात्र, आता बजेटमध्ये हा कर रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय, परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर 40 टक्क्यांवरून कमी करून 35 टक्के करण्यात आला आहे. कॉर्पोरेट कर दरात कपात केल्याने देशात परदेशी भांडवल गुंतवणूक वाढण्यास मदत मिळेल.

सोने-चांदीवरील कस्टम ड्यूटीत बदल

परदेशातून सोने-चांदी आयात करणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे. परदेशातून सोने-चांदी  आयात करणाऱ्यांना नागरिकांना देखील आता दिलासा मिळणार आहे. बजेटमध्ये सोने-चांदीवरील बेसिक कस्टम ड्यूटीत कपात करण्यात आली आहे. आधी यावर 10 टक्के कस्टम ड्यूटी आकारली जात असे. आता सोने-चांदीसाठी 6 टक्के, प्लॅटिनमसाठी 6.4 टक्के कस्टम ड्युटी आकारली जाईल. कस्टम ड्यूटीमध्ये कपात झाल्याने सोने-चांदीच्या किंमतीत मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे.

स्मार्टफोन व त्याच्याशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवरील कस्टम ड्यूटी कमी करून 15 टक्के करण्यात आली आहे. तसेच, ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सवरील टीडीएस 1 टक्क्यांवरून वरून 0.1% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

काय स्वस्त, काय महाग होणार?

सरकारने अनेक वस्तूंवरील कस्टम ड्यूटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. सोने-चांदी, स्मार्टफोन, चार्जर, कॅन्सरवरील उपचाराशी संबंधित औषधे, सोलर पॅनेल व संबंधित वस्तू, एक्सरे मशीन, चामड्यापासून बनवलेल्या वस्तू आता कमी किंमतीत मिळतील. तर दूरसंचार उपकरणे, पीव्हीसी प्लॅस्टिक व सिगरेटसाठी जास्त पैसे खर्च करावे लागतील.

तरूणांसाठी रोजगार योजनांची घोषणा

निर्मला सीतारामन यांनी 2024-25 च्या केंद्रीय बजेटमध्ये संघटित व असंघटित क्षेत्रात रोजगाराला चालना देण्यासाठी अनेक नवीन घोषणा केल्या आहेत. पुढील 5 वर्षात देशातील 1 कोटी युवकांना सर्वोत्तम 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे, युवकांना नवीन कौशल्ये शिकण्यास मदत होईल व त्यांच्यासाठी अधिक चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. इंटर्नशिप करताना युवकांना पहिल्या टप्प्यात 6 हजार रुपये व दरमहिन्याला 5 हजार रुपये इंटर्नशिप भत्ता दिला जाईल. 

याशिवाय, पहिल्यांदाच नोकरीला लागलेल्या व 1 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांसाठीही बजेटमध्ये घोषणा करण्यात आली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ अंतर्गत तीन टप्प्यांमध्ये 15 हजार रुपये जातील. देशातील 2.10 कोटी युवकांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

उत्पादन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी नोकरीला लागल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफओमधील योगदानानुसार कर्मचारी व कंपनी दोन्हींना प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल. नियोक्ता केंद्रीय योजनेची देखील घोषणा करण्यात आली असून, या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीनुसार सरकारद्वारे दोन वर्ष ईपीएफओमध्ये अतिरिक्त 3 हजार रुपये योगदान दिले जाईल.

महिलांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद

केंद्र सरकारद्वारे महिलांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांसाठी बजेटमध्ये 3 लाख  कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांचा उद्योग क्षेत्रातील सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच, उद्योग क्षेत्राच्या मदतीने महिलांसाठी महिलांसाठी वसतीगृहे आणि त्यांच्या मुलांसाठी पाळणाघरे उभारण्यात येतील. या सुविधांमुळे महिलांचा नोकरी व उद्योगातील सहभाग वाढण्यास मदत होईल.

NPS वात्सल्य योजनेची सुरुवात

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एनपीएस वात्सल्य योजनेची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत पालक अल्पवयीन मुलांच्या नावाने एनपीएस खात्यात पैसे जमा करू शकतात. मुलांचे वय 18 वर्ष झाल्यानंतर हे खाते नियमित एनपीएस खात्यात रुपांतरित होईल. या बचतीचा फायदा मुलांना भविष्यात होईल. मुलांच्या शिक्षणासाठी या रक्कमेचा वापर करता येईल. तसेच, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या NPS योजनेमध्येही बदल केला जाणार असून, याबाबत लवकरच घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जाच्या रक्कमेत वाढ

केंद्र सरकारद्वारे बिगरशेती क्षेत्रातील उद्योगांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी एप्रिल 2015 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मुद्रा योजनेंतर्गत एसएमएमई क्षेत्रातील उद्योगांना कर्ज पुरवठा केला जातो. या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये शिशु, किशोर आणि तरूण अशा तीन गटात कर्ज पुरवठा केला जातो. यापूर्वी या योजनेंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जात असे. यंदाच्या बजेटमध्ये या रक्कमेत वाढ करण्यात आली असून, आता योजनेंतर्गत 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाईल.

पीएम आवास योजना व सूर्यघर मोफत वीज योजना

बजेटमध्ये पीएम आवास योजना व सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. पीएस आवास योजनेंतर्गत 1 कोटी अतिरिक्त घरांची निर्मिती केली जाईल. यासाठी 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. घर खरेदीसाठी परवडणाऱ्या दरात कर्ज पुरवठा केला जाईल. तसेच, 5 वर्षांत 2.2 लाख कोटी रुपयांचे वित्त सहाय्य दिले जाणार आहे. महिलांना मालमत्तेत गुंतवणूक करावी यासाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्यावरही विचार केला जाणार आहे.

केंद्र सरकारद्वारे फेब्रुवारी 2024 ला सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये सूर्यघर मोफत वीज योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत घरांच्या छतांवर सोलर पॅनेल बसवले जातील. घरांवर सोलर पॅनेल बसविण्यासाठी सरकारकडून अनुदान देखील दिले जाते.  ग्रामीण भागात याचा सर्वाधिक फायदा होईल. या अंतर्गत 1 कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना दरमहिन्याला 300 मोफत वीज यूनिटचा लाभ मिळू शकेल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आतापर्यंत 1.28 कोटी नोंदणी व 14 लाख अर्ज आले आहेत.

कृषी क्षेत्राशी संबंधित घोषणा

कृषी व संबंधित क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 400 जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अंतर्गत खरीप पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार आहे. 109 उच्च-उत्पादक आणि हवामानास अनुकूल असलेल्या 32 कृषी आणि बागायती पिकांच्या जाती लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना दिल्या जातील. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. यासाठी जैव-इनपूट संसाधन केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच, पंतप्रधान गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेचा कालावधी 5 वर्षांसाठी वाढविण्यात आला असून, या योजनेचा लाभ देशातील जवळपास 80 कोटी लोकांना मिळतो. 

बिहार, आंध्र प्रदेशसाठी मोठ्या घोषणा

या बजेटमध्ये बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. बिहारमधील रोड प्रोजेक्टसाठी 26 हजार कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये एक्सप्रेसवे बनवले जाणार आहेत.  राज्यात 21,400 कोटी रुपये खर्चून पॉवर प्लांट उभारला जाणार आहे. बिहार, आसाम, सिक्किममध्ये वारंवार येणाऱ्या पुराचा सामना करण्यासाठी 11,500 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल. काशी-विश्वनाथच्या धर्तीवर राज्यातही धार्मिक पर्यटन विकसित करण्यासाठी कॉरिडॉरची निर्मिती केली जाईल. नालंदाला पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित केले जाणार आहे.

आंध्र प्रदेशला देखील नवीन राजधानी उभारण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. राज्यात विशाखापट्टणम-चेन्नई आणि हैदराबाद-बेंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर विकसित केले जातील.

इतर महत्त्वाच्या घोषणा

• ई-श्रम पोर्टल हे इतर पोर्टलशी जोडले जाणार आहे. यामुळे नोकरी शोधणारे व नोकरी देणारे या दोघांना एकाच ठिकाणी व्यासपीठ उपलब्ध होईल. तसेच, तरूणांना त्यांच्या कौशल्यानुसार नोकऱ्या शोधण्यास मदत होईल.
• सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. यासाठी दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना 3 टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी ई-वाउचर दिले जाईल.
• ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये बँकिंग सेवांचा विस्तार करण्यासाठी 100 पेक्षा अधिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बँका सुरू केल्या जातील. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक बँकिंग सेवेशी जोडले जातील. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 2.26 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• पुढील 10 वर्षात अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा 5 पटीने विस्तार करण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. यासाठी 1 हजार कोटी रुपयांचा भांडवल निधी उपलब्ध केला जाईल.
• स्वनिधी योजनेच्या धर्तीवर पुढील 5 वर्ष 100 साप्ताहिक हाट/फूड स्ट्रीट हबची निर्मिती केली जाईल. याचा फायदा रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांना होईल.
• ब्रास आणि सिरेमिकसह 60 उद्योग समूहातील पारंपारिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना स्वच्छ ऊर्जेकडे स्थलांतरित करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाईल.
• भारतात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत. धार्मिक स्थळांना जोडण्यासाठी कॉरिडॉरची निर्मिती केली जाईल. भारतातील क्रूझ पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशांतर्गत समुद्रपर्यटन चालवणाऱ्या विदेशी शिपिंग कंपन्यांसाठी कर व्यवस्था सुलभ करण्यात येणार असल्याची माहितीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये दिली.