केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2023-24 केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना नवीन कर प्रणालीमध्ये कर-सवलत मर्यादा 7 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. नवीन कर प्रणालीमध्ये वार्षिक उत्पन्न 7 लाखापर्यंत असणाऱ्या व्यक्तीला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. (No tax upto 7 lakh rupees under new tax regime) सध्या,जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर प्रणालींमध्ये ज्यांचे उत्पन्न 5 लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्ती कोणताही आयकर भरत नाहीत. मध्यमवर्गीय व्यक्तींना दिलासा देत, त्यांनी नवीन वैयक्तिक आयकर प्रणालीमध्ये कर रचनेत बदल करून, स्लॅबची (टप्पे) संख्या पाचपर्यंत कमी करून पाचवर आणण्याचा आणि कर सवलत मर्यादा रुपये 3 लाखापर्यंत वाढवण्याची घोषणा त्यांनी केली.
नवीन कर प्रणालीमधील करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे. वार्षिक 9 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 45000 रुपये कर भरावा लागेल. जो उत्पन्नाच्या केवळ 5% असेल असे सीतारामन यांनी सांगितले. सध्याच्या करानुसार 9 लाखांवर 60,000 रुपये कर भरावा लागला असता आता त्यात 25% कपात करण्यात आली. त्याचप्रमाणे 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 1.5 लाख रुपये कर भरावा लागेल. जी सध्याच्या तुलनेत 20% कमी आहे. नवीन आयकर प्रणाली येत्या आर्थिक वर्षात डीफॉल्ट कर प्रणाली म्हणून प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, नागरिकांसाठी जुन्या कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय सुरुच राहील असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवली
अर्थसंकल्पात निवृत्ती वेतनधारकांसह नोकरदार वर्ग आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनची वजावट नवीन कर प्रणालीत समावेश करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 15.5 लाख अथवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला कर विवरणपत्रात सेक्शन 87 A नुसार 52500 रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. सध्या जुन्या कर प्रणालीमध्ये पगारदार व्यक्तींना 50000 रुपये, तर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन धारकांना 15000 रुपये स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळतो.
सर्वोच्च करात कपात
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन करप्रणालीमध्ये 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी सर्वोच्च अधिभार दर 37% वरून 25% इतका कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. यामुळे जगात सर्वाधिक असलेला सध्याचा कर दर 42.74% वरुन 39% कमी होईल.
