अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) यांनी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी लोकसभेत 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर केला. अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींच्या अनुदानात (Subsidy) कपात करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खते, एलपीजी आणि व्याज अनुदान योजनांचे अनुदान यांचा समावेश आहे. अनुदानात किती कपात करण्यात आली? ते पाहूया.
खतांसाठी देण्यात येणाऱ्या सबसिडीत कपात
सरकारने खतांच्या अनुदानासाठी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात 1,75,099 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तर 2022-23 च्या सुधारित अंदाजानुसार हे बजेट 2,25,220 कोटी रुपये होते. केंद्र सरकार खतांवर सबसिडी आणि युरियावर सबसिडी देते. पण या अर्थसंकल्पात या पोषक तत्वावर दिले जाणारे अनुदान 71,122 कोटी रुपयांवरून 44,000 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर युरियाची सबसिडी 1,54,097 कोटी रुपयांवरून 1,31,099 कोटी रुपयांवर आणली आहे. एकूणच, या अनुदानाच्या रकमेत पूर्वीच्या अनुदानाच्या तुलनेत 22 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे.
एलपीजीच्या सबसिडीतही कपात
याशिवाय आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या तुलनेत गरीब कुटुंबांना देण्यात येणाऱ्या एलपीजी सबसिडीत 75 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी 9,170 कोटी रुपये दिले जात होते, आता ते 2,257 कोटी रुपये करण्यात आले आहेत. म्हणजेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात 6,913 कोटी रुपयांच्या अनुदानात कपात करण्यात आली आहे.
व्याज अनुदान योजनांच्या अनुदानातही कपात
खते आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर अनुदानासोबतच केंद्र सरकार 15 योजनांसाठी व्याज अनुदानही देत होते. परंतु व्याज अनुदानाच्या या योजनांच्या अनुदानातही या अर्थसंकल्पात कपात करण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. मागील अर्थसंकल्पात या योजनांवर 37,536 कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली होती, जी चालू अर्थसंकल्पात वाढवून 27,564 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. CLSS-1 (क्रेडिट लिंक सबसिडी स्कीम), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांना घरे खरेदी करण्यासाठी दिलेल्या कर्जाच्या व्याजावर सबसिडी योजना, 11,222 कोटी (सुधारित अंदाज 2022-23) वरून कमी करून फक्त 1 लाख करण्यात आली आहे.
