अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर केला. या आर्थिक वर्षातही अनुदानासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. खरे तर सबसिडी ही सरकारकडून दिली जाणारी आर्थिक मदत आहे जी कोणत्याही व्यक्ती, व्यवसाय किंवा संस्थेला दिली जाऊ शकते. सबसिडी म्हणजे काय? (What is subsidy?) त्याचा उद्देश काय आहे? आणि कोणत्या गोष्टींवर सबसिडीची तरतूद आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
Table of contents [Show]
सबसिडी बिल म्हणजे काय?
अनुदान (Subsidy) म्हणजे सरकारकडून दिलेली आर्थिक मदत, जी एखाद्या व्यक्ती, व्यवसाय किंवा संस्थेला दिली जाते. साधारणपणे भारतात शेतकरी, उद्योग आणि ग्राहक यांना लक्षात घेऊन अनुदान दिले जाते. हे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असू शकते. अनुदानाच्या आकडेवारीचा सरकारच्या खर्चावर मोठा परिणाम होतो. याचा फायदा म्हणजे दुर्बल घटकातील लोकांना अनुदानाच्या माध्यमातून मदत मिळते. त्याचबरोबर तोटाही होतो. काही वेळा काही अनिष्ट घटनांमुळे सरकारला तरतुदीपेक्षा अनुदानाच्या बिलावर जास्त खर्च करावा लागतो. याचा विपरीत परिणाम सरकारच्या बॅलेन्सशीटवर होतो.
सबसिडी देण्याचा उद्देश काय?
सबसिडीचा उद्देश लोकांचा आर्थिक भार कमी करणे किंवा एखाद्या विशिष्ट सेवा किंवा उत्पादनाचा प्रचार करणे हा आहे. म्हणजेच, कोणत्याही सबसिडीचा उद्देश सामान्यतः सामाजिक किंवा आर्थिक धोरणांना चालना देणे हा असतो, त्यामुळे सरकारी अनुदानाकडे केवळ सरकारी खर्च (किंवा महसुलाचे नुकसान) म्हणून पाहिले जाऊ नये.
कोणत्या गोष्टींना सबसिडी मिळते?
खते, रॉकेल, एलपीजी सिलिंडर, खाद्यपदार्थ आणि काही प्रकरणांमध्ये व्याजावर सरकारकडून सबसिडी दिली जाते. सामान्यत: फूड सबसिडी हे प्रमुख असते आणि सरकारने दिलेल्या एकूण अनुदानापैकी सुमारे 50 टक्के रक्कम फूड सबसिडीवर खर्च केली जाते. गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या स्वस्त धान्यावर हा खर्च केला जातो. फूड सबसिडीवरील सरकारचा खर्च गेल्या 5 वर्षांत लक्षणीय वाढला आहे.
मागील काही वर्षातील सबसिडीवरील खर्च
- आर्थिक वर्ष 2023 साठी, सरकारने सबसिडीवर 3.17 लाख कोटी खर्च करण्याची तरतूद केली होती. जरी काही अहवाल दावा करत आहेत की ते वाढवले जाऊ शकते म्हणजेच सुधारित करून 5 लाख कोटींपेक्षा जास्त.
- आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये, सरकारचा अनुदानावरील खर्च 4.33 लाख कोटी होता.
- आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये, सरकारचा अनुदानावरील खर्च 7.07 लाख कोटी होता.
- आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये, सरकारचा अनुदानावरील खर्च 5.96 लाख कोटी होता.
- आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये, सरकारचा अनुदानावरील खर्च 3.39 लाख कोटी होता.
- आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये, सरकारचा अनुदानावरील खर्च 3.01 लाख कोटी होता.
- आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये, सरकारचा अनुदानावरील खर्च 2.60 लाख कोटी होता.
- आर्थिक वर्ष 2016 मध्ये अनुदानावर सरकारचा खर्च 2.31 लाख कोटी होता.
