Airports On Lease: भारतातील काही शहरातील विमानतळे पीपीपी मॉडेलचा उपयोग करून लीजवर देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्य मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी राज्यसभेत दिली. नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईललाईन (National Monetisation Pipeline) अंतर्गत भारतीय एअरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडियाने (AAI) 2022 ते 2025 या तीन वर्षांसाठी 25 विमानतळे लीजवर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यसभेमध्ये याबाबत एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना राज्य नागरी उड्डाण मंत्री व्ही के सिंह यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकार पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) अंतर्गत या विमानतळांची देखभाल, डेव्हलपमेंटची जबाबदारी प्रायव्हेट भागीदारी कंपनीची असणार आहे. यामुळे विमानतळावरील वाहतूक सेवेत प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळतील.
ही विमानतळे लीजवर देणार!
नागरी उड्डाण मंत्रालयाने दिलेल्या माहिती अनुसार, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदोर, रायपूर, कलीकत, कोयंम्बतूर, नागपूर, पाटणा, मदुराई, सूरत, रांची, जोधपूर, चेन्नई, विजयवाडा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबळी, इंफाळ, आगरतळा, उदयपूर, डेहरादून आणि राजमुंदरी येथील विमानतळे 2022 ते 2025 पर्यंत लीजवर दिली जाणार आहेत.
सध्या एएआयने आपली 8 विमानतळे पीपीपी मॉडेल अंतर्गत लीजवर दिली आहेत. यामध्ये इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मुंबई, चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लखनऊ, सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अहमदाबाद, मॅंगलोर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गुवाहटी आणि तिरुअनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांचा समावेश आहे.
देशांतर्गत विमान वाहतूक प्रवाशांच्या संख्येत 52 टक्क्यांनी वाढ!
2022 मध्ये जानेवारी ते नोव्हेंबर या काळात देशांतर्गत विमान वाहतूक प्रवाशांची संख्या 1105.10 लाख झाली आहे. तीच मागच्या वर्षी या कालावधीत 726.11 लाख इतकी होती. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (Directorate General of Civil Aviation - DGCA) आकडेवारीनुसार यावर्षी देशांतर्गत प्रवाशांची संख्या 52.19 टक्क्यांनी तर मासिक वाढ 11.06 टक्क्यांनी वाढली आहे.
