Subsidy Scheme: शेतकऱ्याला शेती करतांना निसर्गाची साथ अत्यंत महत्वाची आहे. पण, काही वेळा निसर्गाचा कोप होतो, आणि शेतकरी चिंताग्रस्त होतो. कोरडा दुष्काळ पडला किंवा पिकाला हवं तेव्हा पाणी मिळत नसेल तर काय करावं? तेव्हा बहुतेक शेतकरी शेतात बोर करतात. पण, काहींना त्याला लागणारा खर्च परवडत नाही. या समस्येचे निराकरण म्हणून महाराष्ट्र शासनामार्फत विहीर अनुदान योजना राबविण्यात आली आणि आता या योजनेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत जेणेकरून शेतकऱ्यांना या योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा. या योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी अडीच लाख रुपयांची मदत देण्यात येत होती. पण, मात्र आता ती 4 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे आणि त्यांना आणखी चांगली शेती करता आली पाहिजे, हा यामागे सरकारचा उद्देश आहे. शेतकऱ्याला सिंचनासाठी पाण्याचा स्त्रोत असल्यास तो वर्षभर विविध प्रकारची शेती करू शकतो. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्याला 100 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
Table of contents [Show]
विहीर अनुदान योजनेसाठी पात्रता आणि अटी
विहीर अनुदान योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्जदाराकडे जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे. जिथे विहीर खणायची आहे, तिथे 500 मीटर परिसरात विहीर नसावी. पॉवरटी लाइनच्या खाली आणि SC/ST आणि रन ऑफ झोनसाठी दोन विहिरींमधील 150 मीटर अंतर लागू केले जाणार नाही. अर्जदार शेतकऱ्याकडे किमान 40 हेक्टर जमीन असावी. या योजनेचा लाभ शेतकऱ्याने आधीच घेतला असेल, तर आता शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाही.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- कास्ट प्रमाणपत्र
- बँक पासबुक
- जमिनीची कागदपत्रे
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- अपंग असल्यास विकलांगटाचे प्रमाणपत्र
- पूर्व संमती प्रमाणपत्र
- जॉब कार्डची झेरॉक्स प्रत
विहिर अनुदान योजना अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी शेतकरी अधिकृत वेबसाइटवर जावून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. रोजगार हमी योजना आणि मनरेगा अंतर्गत विहिर अनुदान योजनेसाठी शेतकऱ्याला ऑफलाइन अर्ज करावा लागेल. तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायतीमधून अर्ज घेऊ शकता. योजनेसाठी अर्ज भरल्यानंतर आदेशाशिवाय कोणतेही काम सुरू करायचे नाही. एखाद्या शेतकऱ्याने असे केल्यास त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
किती रुपयांची मदत दिली जाते?
या योजनेंतर्गत पात्र शेतकर्‍यांना 3 लाख अनुदान दिले जात होते, आता 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी शासनाने त्यात बदल करून हे अनुदान 3 लाखांवरून 4 लाख रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे.
