यंदाच्या वर्षात घर खरेदी करण्याचा विचार जर तुम्ही करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्वाची बातमी आली आहे. यंदा रेडी रेकनर दरात कुठलीही वाढ केली जाणार नाहीये असं महाराष्ट्र सरकारने आज जाहीर केले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा मोठा फायदा नव्याने घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे.
2022-2023 या आर्थिक वर्षात असलेल्या रेडी रेकनर दरातच घर खरेदी आता करता येणार आहे. मागील काही वर्षांचा अंदाज घेता दरवर्षी 1-2% दराने रेडी रेकनर रेट वाढत असतो. परंतु 2023-2024 या आर्थिक वर्षात ही वाढ मात्र टळली आहे. वेगवेगळ्या शहरासाठी, परिसरासाठी हा दर वेगवेगळा असतो.
मागील वर्षी ठाण्यात 9.48 टक्के, नवी मुंबई 8.90 टक्के, पनवेल 9.24 टक्के, पुण्यात 6.12 टक्के, पिंपरी चिंचवडमध्ये 12.36 टक्के आणि नाशिकमध्ये 12.15 टक्के वाढ झाली होती.यावर्षी मात्र यात कुठलीही वाढ होणार नाहीये.
राज्यातील रेडीरेकनर दरात कोणीतीही वाढ नाही.
— sagar Kulkarni (@sagarv_kulkarni) March 31, 2023
२०२२-२३ काळातील रेडीरेकनर दर कायम २०२३-२४ वर्षात राहणार
सामान्य लोकांना घर खरेदी करताना दिलासा pic.twitter.com/sz13w8OTd5
काय आहे रेडी रेकनर दर ?
रेडी रेकनर दर हा राज्य सरकारच्या महसूल विभागाद्वारे निर्धारित केला जातो. मालमत्तेच्या बाजार मूल्याचा अंदाज या दरातून येत असतो. मालमत्ता कोणत्या राज्यात आहे यावर हा दर अवलंबून असतो. या दराला कलेक्टर रेट म्हणून देखील ओळखले जाते. मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री केल्यावर देय असलेल्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काची गणना करण्यासाठी हा दर वापरला जातो.
रेडी रेकनर दर हा राज्य सरकारच्या महसूल विभागाद्वारे मालमत्तेचे स्थान,त्या परिसरातील पायाभूत सुविधा, पाणी आणि वीज यासारख्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता आणि तत्सम मालमत्तेसाठी प्रचलित बाजार दर (Market Rate) यासह इतर घटकांच्या आधारे निर्धारित केले जाते. रिअल इस्टेट मार्केटमधील बदल अधोरेखित करण्यासाठी हे दर नियमितपणे, वर्षातून एकदा सुधारित केले जातात.
रेडी रेकनर दर हे सरकारसाठी मालमत्तेचे बाजार मूल्य निर्धारित करण्यासाठी आणि व्यवहारादरम्यान मालमत्तेचे कमी-अधिक मूल्यांकन रोखण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन मानले जाते. मालमत्तेच्या खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काचा अंदाज लावण्यासाठी हा दर महत्वाचा असतो. ज्या परिसरात तुम्हांला घर घ्यायचे आहे तिथे काय रेडी रेकनर दर आकारला जातो यावर मालमत्तेच्या किमतीची वाटाघाटी देखील केली जाते.
ज्या प्रकरणांमध्ये, रेडी रेकनर दर मालमत्तेच्या बाजार मूल्यापेक्षा जास्त असते, त्यावेळी खरेदीदारांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क देखील जास्त आकारले जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये, ग्राहक न्यायालयात आव्हान देणे किंवा मालमत्तेची किंमत कमी करण्यासाठी विक्रेत्याशी वाटाघाटी देखील करू शकतात.