केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी उज्वला योजना आणून स्वस्तात एलपीजी गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याचे अभियान हाती घेतले होते. मुख्यत्वे ग्रामीण भारतात गॅस सुविधा पोहोचावी आणि महिलांचे आरोग्य ठीक राहावे यासाठी ही योजना आणली गेली होती.
उज्वला योजनेनंतर सर्वसामान्यांना आणखी एक मोठा दिलासा देण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या आणि माफक दरात 'इंडक्शन स्टोव्ह' (Induction Stove) आणि 'इंडक्शन प्रेशर कुकर' (Induction Pressure Cooker) देण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. याबाबत सरकारनेच माहिती दिली आहे.
Table of contents [Show]
सरकारी कंपनीच राबवेल योजना
स्वस्तात इंडक्शन कुकर आणि स्टोव्ह उपलब्ध करून देण्याचे काम सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (EESL) मार्फत केले जाणार आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार, EESL लवकरच क्लीन कुकिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Program on Clean Cooking) सुरू करणार आहे. या विशेष कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ग्राहकांना 'इंडक्शन' स्टोव्ह आणि 'इंडक्शन प्रेशर कुकर' अत्यंत कमी किमतीत उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
We look forward to catalysing adoption #energyefficient appliances like #induction cookstoves & induction-based pressure cookers, thereby empowering the end user with benefits like convenience, affordability, & reduced indoor #AirPollution @surya_roshni @vimaljsr @CEO_EESL
— EESL India (@EESL_India) May 19, 2023
वीज आहे पण LPG नाही!
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार देशात अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे वीज पोहोचलेली असून एलपीजी गॅस मात्र अजून पोहोचलेला नाही. तेथील नागरिकांना, विशेषतः महिलांना स्वयंपाक करण्यासाठी चूल आणि सरपणाचा आधार घ्यावा लागतो आहे. अशा गावांमध्ये इंडक्शन कुकर आणि स्टोव्ह एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो असे सरकारचे म्हणणे आहे.
मेड इन इंडिया
यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने हरित ऊर्जा वापराची संकल्पना मांडली आहे.भविष्यात शून्य कार्बन उत्सर्जन केले जाईल अशी सरकारची योजना आहे . याच योजनेचा भाग म्हणून 'क्लीन कुकिंग' ही योजना राबवली जाणार आहे. स्वस्तात आणि टिकाऊ असे इंडक्शन तयार करण्यासाठी सरकारी कंपनीनेच पुढाकार घेतल्यामुळे 'मेड इन इंडिया' इंडक्शन सामान्य नागरिकांना मिळणार आहेत.
विजेचा वापर कमी करण्यासाठी अनेक उपक्रम
EESL ऊर्जा कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी आणि विजेचा वापर कमी करण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवत आहे. यामध्ये स्वस्त दरात एलईडी बल्ब प्रदान करण्यासाठी उजाला योजना (Ujala Yojana) , स्मार्ट मीटर कार्यक्रम (Smart Meter Program) आदी कार्यक्रमांचा यांचा समावेश आहे. EESL अधिकार्‍यांच्या मते, या योजनांमुळे वार्षिक 52 अब्ज युनिट्सने विजेचा वापर कमी झाला आहे आणि त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा विजेचा खर्च देखील कमी झाला आहे.
तसेच EESL ने चालवलेल्या विविध योजनांमुळे वार्षिक 11,200 मेगावॅट विजेची मागणी कमी करण्यात आणि 4.55 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात मदत झाली आहे, असेही एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेडने म्हटले आहे.
