Chinese apps that offer digital loans and betting platforms are banned: सध्या बेटिंग किंवा लोन अॅप वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. लोन अॅपद्वारे फसवणुक होण्याचे, लॉन अॅपद्वारे जबरदस्ती वसुली-धमक्या मिळण्याचे प्रमाणही गेल्या दोन वर्षांत वाढले आहे. चीनी लोन अॅपमुळे अनेक नागरिक फसले असल्याची घटना गेल्या काही दिवसांपूर्वी हैद्राबादमध्ये उघडकीस आली होती. यापूर्वी हैद्राबादमध्ये चीनी लोन अॅप कंपन्या त्रास देत असल्यामुळे काही व्यक्तींनी आत्महत्या केल्या होत्या. यामुळेच, केंद्र सरकारने 138 बेटिंग अॅप्स आणि 94 कर्ज देणाऱ्या अॅप्सवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
बंदी घालण्यात येणारे बेटिंग आणि कर्ज देणारे अॅप्स मुख्यत्त्वे चीनी आहेत. न्यूज एजन्सी एएनआयने (ANI: Asian News International) आपल्या रिपोर्टमध्ये याबाबत माहिती दिली आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeiTY: Ministry of Electronics and Information Technology) या अॅपवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की या अॅप्समुळे सुरक्षेचा धोका वाढू शकतो, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काही काळासाठी, सरकार चीनमध्ये विकसित केलेल्या अनेक कर्ज आणि सट्टेबाजी अॅप्सवर लक्ष ठेवून आहे. गृह मंत्रालयाने सहा महिन्यांपूर्वी अशा अॅप्सचे विश्लेषण सुरू केले आहे. मंत्रालयाच्या विश्लेषणात असे आढळून आले आहे की हे अॅप्स थर्ड पार्टी स्टोअर्स किंवा लिंक्सद्वारे ऑपरेट केले जातात. यापैकी काही अॅप्स पेमेंटसाठी क्रिप्टोकरन्सी देखील स्वीकारत आहेत अॅ.
यापूर्वी भारताने अॅपवर बंदी घातली आहे (India has banned the app)
ताज्या माहितीमध्ये सरकारला असे आढळून आले आहे की हे अॅप्स भारताचे स्वातंत्र्य आणि अखंडता, संरक्षण, सुरक्षा आणि सामान्य लोकांना हानी पोहोचवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहेत. हे आयटी कायद्याच्या कलम 69 अ चे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले आहे. या कायद्यांतर्गत सरकारने आधीच टिकटॉक (TikTok) आणि पबजी (PubG) सारख्या अॅप्सवर बंदी घातली आहे.
मात्र, ज्या अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे त्यांची नावे अद्याप उघड करण्यात आलेली नाही. या अॅप्सचे चायनीज युनिट्स होते, तर या अॅप्सचे डिरेक्टर्स म्हणून भारतीयांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या अॅप्सच्या माध्यमातून आर्थिक अडचणीत असलेल्या लोकांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले जात होते, नंतर कर्जाचे व्याज तीन हजार टक्क्यांपर्यंत वाढवले जात होते. एवढी रक्कम वसूल करण्यासाठी ते प्रक्षोभक संदेश आणि त्यांचे फोटो मॉर्फ करून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत असत. अशाप्रकारची अनेक खंडणी आणि छळवणूकीची प्रकरणे समोर आली आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांनीही या अॅप्सच्या विरोधात तक्रारी केल्या होत्या. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये अशा परिस्थितीमुळे काही लोकांच्या आत्महत्येच्या घटना समोर आल्यानंतर त्यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली. तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा या राज्य सरकारांसोबतच केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनीही याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी गृह मंत्रालयाकडे केली होती.
ट्रॅकिंग आयपी पत्त्याद्वारे केले जाणार (Tracking will be done by IP address)
ग्राऊंड इनव्हेस्टीगेटिव्ह ऑफिसरद्वारे मिळालेल्या इनपुटच्या आधारे, गृह मंत्रालयाने सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी कर्ज देणाऱ्या 28 चिनी अॅप्सचे विश्लेषण सुरू केले होते. मग असे समोर आले की कर्ज देणारे असे 94 अॅप आहेत. यापैकी काही अॅप्स ई-स्टोअरवर उपलब्ध होते आणि काही थर्ड पार्टी लिंकद्वारे काम करत होते.
बंदी घालण्यात आलेल्या अॅपच्या यादीतील अनेक अॅप्स स्मार्टफोनमध्ये डाऊनलोड करण्याची सुविधा आधीच बंद करण्यात आली आहे. तथापि, ते इतर स्त्रोतांकडून डाउनलोड करण्याचा धोका आहे. आता सरकारच्या या पावलानंतर त्यांच्यावर आयपी स्तरावर बंदी घालण्यात येणार आहे.
