भारतातील कर (टॅक्स) रचना ही 3 स्तरांमध्ये बांधलेली आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी मिळून ही 3 स्तरीय रचना बनली आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 256 अंतर्गत असे म्हटले आहे की, "कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणताही कर आकारला जाणार नाही किंवा गोळा केला जाणार नाही". म्हणून, गोळा केलेल्या प्रत्येक कराला कायद्याद्वारे अनुमती मिळणे आवश्यक आहे.
कर म्हणजे काय (What is tax?)
नागरिकांच्या कल्याणासाठी व नागरी सोयीसुविधांसाठी सरकारला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतुने सरकारने नागरिकांकडून कायद्यांतर्गत सक्तीने वसूल केलेली रक्कम म्हणजे टॅक्स.
भारतातील कर रचना (Tax system in india)
सरकारी योजना व विविध विकास कामांसाठी सरकार वेगवेगळ्या पद्धतीने निधी जमा करत असते. यामध्ये टॅक्स हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. सरकार आपली आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी एक प्रभावी साधन म्हणून टॅक्स प्रणालीचा वापर करतं. भारतात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या कायद्याच्या अधीन राहून आपापल्या पद्धतीने टॅक्स गोळा करत असतात.
भारतात 2 पद्धतीने टॅक्स आकारला जातो. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) आणि अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
प्रत्यक्ष कर म्हणजे काय? (What is Direct Tax?)
ज्या व्यक्तीवर प्रत्यक्ष कर लावलेला असतो आणि तीच व्यक्ती तो कर भरत असते, त्या कराला प्रत्यक्ष कर म्हणतात. हा कर इतर कोणालाही हस्तांतरित करता येत नाही. प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर (Income Tax), संपत्ती कर (Wealth Tax), भेट कर (Gift Tax), भांडवली लाभ कर (Capital gain tax), व्यवसाय कर (Professional Tax), कॉर्पोरेशन कर (Corporation Tax) यांचा समावेश होतो.
आयकर हा यातील सर्वात लोकप्रिय कर समजला जातो. वेगवेगळ्या उत्पन्न स्तरांसाठी वेगवेगळ्या कर स्लॅबसह व्यक्तींकडून कर आकारला जातो. ‘व्यक्ती’ या संज्ञेमध्ये व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF), कंपनी, फर्म, सहकारी संस्था, ट्रस्ट यांचा समावेश होतो.
अप्रत्यक्ष कर म्हणजे काय? (What is indirect Tax?)
अप्रत्यक्ष कर हे असे कर आहेत जे वस्तू आणि सेवांद्वारे लोकांवर अप्रत्यक्षपणे लादले जातात. वस्तू आणि सेवा देणारे लोक हा कर गोळा करतात आणि तो नंतर सरकारकडे जमा करतात. अप्रत्यक्ष करामध्ये उत्पादन शुल्क (Excise Tax), कस्टम ड्युटी (Customs Duty), विक्री कर (Sales Tax), सेवा कर (Service Tax)
भारतात टॅक्स गोळा करणाऱ्या संस्था
भारतातील टॅक्स (कर) गोळा करणाऱ्या 3 संस्थांना कोणत्या प्रकारचा टॅक्स गोळा करण्याची परवानगी आहे, हे आपण पाहणार आहोत.
- केंद्र सरकार (Central Government) : प्राप्तिकर, कस्टम ड्युटी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क.
- राज्य सरकारे (State Governments) : कृषी उत्पन्नावरील कर, व्यावसायिक कर, मूल्यवर्धित कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मुद्रांक शुल्क.
- स्थानिक संस्था (Local Bodies) : मालमत्ता कर, पाणी कर, ड्रेनेज आणि छोट्या सेवांवरील इतर कर.
