GST council meeting: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) शनिवारी 17 डिसेंबर रोजी जीएसटी परिषदेच्या 48 व्या बैठकीचे नेतृत्व करतील. या बैठकीत करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी जीएसटीशी संबंधित अनेक तरतुदी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. व्यवसायांसाठी ई-इनव्हॉइसची गरज, दिवाळखोर कंपन्यांच्या बाबतीत जीएसटी कायद्यांतर्गत देय रक्कम भरणे, कॉर्पोरेट-सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित खर्च आणि विमा कंपन्यांकडून दिल्या जाणार्‍या नो क्लेम बोनसवर टॅक्स क्रेडिट यावर आजच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
Table of contents [Show]
- ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवरील कराबद्दल चर्चा (Discussions about taxes on online gaming and casinos)
- डिजिटल व्यवहार आणि विमा पॉलिसीमध्ये नॉक्लेम बोनस….. (Digital transactions and No claim bonus in insurance policy)
- या वस्तूंवर जीएसटी वाढू शकतो (GST may increase on these items)
- जीएसटी संबंधित गुन्हे (Crime related to GST)
ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवरील कराबद्दल चर्चा (Discussions about taxes on online gaming and casinos)
जीएसटी परिषद अनेक समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू शकते. जीएसटी कायद्यांतर्गत केलेल्या बेकायदेशीर कामांना गुन्हा ठरवणे, पान मसाला आणि गुटखा व्यापारातील कर फसवणुकीला सामोरे जाण्यासाठी यंत्रणा इत्यादी चर्चेचा विषय होऊ शकतात. तसेच, ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवरील (Online Gaming and Casino) कराबद्दल चर्चा होऊ शकते. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत मंत्री गटाने 28 टक्के दराने कर लावण्याचे मान्य केले होते.
डिजिटल व्यवहार आणि विमा पॉलिसीमध्ये नॉक्लेम बोनस….. (Digital transactions and No claim bonus in insurance policy)
जीएसटी कौन्सिलची बैठक विमा पॉलिसी नोक्लेम बोनसवर (No claim bonus in insurance policy) जीएसटीमधून सूट देण्याचा विचार करू शकते. विमा पॉलिसीमध्ये नॉक्लेम बोनसच्या प्रीमियमवरच जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यामुळे विमाधारकांच्या खिशावरचा भार कमी होईल. याशिवाय, RuPay डेबिट कार्ड, BHIM UPI व्यवहारांवर सरकारी प्रोत्साहने करमुक्त राहतील असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. यामुळे डिजिटल व्यवहार अधिक परवडणारे होऊ शकतात. मात्र, क्रिप्टोकरन्सीवर जीएसटी लावण्याचा मुद्दा या बैठकीत पुन्हा पुढे ढकलला जाऊ शकतो.
या वस्तूंवर जीएसटी वाढू शकतो (GST may increase on these items)
यावेळी जीएसटी कौन्सिल बैठकीच्या अजेंड्यामध्ये पेट्रोलचाही समावेश करण्यात आला आहे. याअंतर्गत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यास खासगी रिफायनरींना पाच टक्के जीएसटी भरावा लागेल, असा प्रस्ताव आहे. सध्या पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे. दुसरीकडे, फळांचा रस किंवा लगदा जास्त काळ वापरता येण्याजोगे रसायने असल्यास त्यामध्ये जीएसटीचा दर 28 टक्के ठेवण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी मिळू शकते. त्याचप्रमाणे, वाहन क्षेत्रात, SUV वर 22 टक्के भरपाई उपकराची शिफारस केली जाऊ शकते.
जीएसटी कौन्सिलच्या कायदेशीर समितीने म्हटले आहे की, जीएसटी कायद्यांतर्गत एखाद्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी किमान मर्यादा वाढवायला हवी. याशिवाय, जीएसटी कायद्यांतर्गत अपराधी करदात्यांच्या दंडाची मर्यादा एकूण देय रकमेच्या केवळ 25 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची सूचना केली आहे. सध्या हा दंड 150 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. या समितीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
