• 28 Nov, 2022 18:14

Supreme Court upholds 10% EWS quota : सुप्रीम कोर्टाकडून ‘इडब्ल्यूएस’चे 10 टक्के आरक्षण कायम!

Supreme Court, economically weaker sections, EWS 10% reservation for EWS

Supreme Court upholds 10% EWS quota : आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि महाविद्यालयातील प्रवेशांबाबत वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याच याचिकांवर सुनावणी झाली. यानंतर सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.

केंद्र सरकारने 2019 साली 103 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि महाविद्यालयातील  प्रवेशांमध्ये 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. मात्र कालांतराने  याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र आता या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून केलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे आता EWS (आर्थिक दुर्बल घटक) च्या 10 टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

दोन न्यायाधीशांची विरोधात मत

पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने तर दोन न्यायमूर्तींनी आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहोचतोय, असे मत नोंदवले. मात्र 3:2 अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. न्यायमूर्ती उदय लळित आणि रवींद्र भट यांनी आरक्षणाविरोधात निकाल दिला. या घटनापीठाने आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद सप्टेंबर महिन्यात ऐकले होते. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता.

केंद्र सरकारने ही घटनादुरुस्ती केली त्याच वर्षी म्हणजे 2019 साली ‘जनहित अभियान’ने या प्रकरणात मुख्य याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत 103 व्या घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान दिले गेले. न्यायालयात या याचिकेसह अन्य 40 याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाली. यानंतर न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे 10 टक्के आरक्षण कायम राखण्याचा निकाल दिला आहे.

केंद्र सरकारचे म्हणणे

याबाबत केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली होती. यामध्ये आर्थिक मागासलेपणामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये तसेच उच्च शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले होते.