सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समूह आणि हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित विषयावर तज्ञ समिती स्थापन केली आहे. गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी नियामक यंत्रणेशी संबंधित समस्या हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए एम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी नियामक यंत्रणेशी संबंधित समिती स्थापन करण्यासंदर्भातील हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निकाल दिला.
2 महिन्यात चौकशी करून रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश
सेबीच्या नियमांचे कलम 19 चे उल्लंघन झाले आहे की नाही याची चौकशी करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला दिले आहेत. स्टॉकच्या किमतींमध्ये फेरफार झाला आहे का, याविषयी सुप्रीम कोर्टाने सेबीला 2 महिन्यांत चौकशी करून स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने समितीला दोन महिन्यांत सीलबंद कव्हरमध्ये अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. चौकट मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे, अदानी ग्रुसंबंधी वादाची चौकशी करणे आणि कायदेशीर चौकट मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे हे समितीचे काम असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. SC ने SEBI ला सर्व माहिती समितीला उपलब्ध करून देण्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. तत्पूर्वी, सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने 17 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्राने तज्ज्ञांची नावे असलेल्या सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेल्या सूचना स्वीकारण्यास खंडपीठाने नकार दिला. खंडपीठाने युक्तिवाद केला की गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी पारदर्शकता सुनिश्चित करायची आहे.
गौतम अदानी यांच्याकडून न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
अदानी समूहाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे. या प्रकरणाला कालबद्ध पद्धतीने अंतिम स्वरूप देऊ, असे समूहाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करताना सेबीच्या नियमांचे उल्लंघन आणि शेअरच्या किमतींमध्ये फेरफार झाला आहे का, याचा तपास करण्याचे निर्देश सेबीला दिले आहेत. यानंतर अदानी समूहाचे प्रमुख गौतम अदानी यांनी ट्विट केले की, सत्याचा विजय होईल.हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालानंतर अदानी समूहाचे समभाग घसरले आहेत. खरेतर 17 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सेबीच्यावतीने हजर असलेल्या सॉलिसिटर जनरल यांनी समितीच्या सदस्यांची नावे आणि अधिकारांवर न्यायाधीशांना सूचना सादर केल्या होत्या. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले होते की, या प्रकरणातील सत्य बाहेर यावे अशी आमची इच्छा आहे पण त्याचा बाजारावर परिणाम होऊ नये. माजी न्यायाधीशांकडे देखरेखीची जबाबदारी सोपविण्याबाबत न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. यावर CJI म्हणाले होते की, तुम्ही दिलेली नावे दुसऱ्या पक्षाला दिली नाहीत तर पारदर्शकता राहणार नाही. आम्हाला या प्रकरणात संपूर्ण पारदर्शकता हवी आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या बाजूने समिती स्थापन करू.
24 जानेवारीला अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाशी संबंधित एक अहवाल प्रकाशित केला होता. या अहवालात अदानी समूहासंदर्भात समभागांच्या किमतीत अन्यायकारक वाढ आणि आर्थिक अनियमितता केल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, त्याच्यावर लावण्यात आलेले आरोप अदानी समूहाने फेटाळून लावले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.10 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने म्हटले होते की, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समूहाच्या समभागांच्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारातील अस्थिरतेपासून भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. नियामक यंत्रणा बळकट करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांचे एक पॅनेल स्थापन करण्याचा विचार करण्यात आला होता.आतापर्यंत वकील एम एल शर्मा आणि विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि कार्यकर्ते, मुकेश कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. हिंडनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर फसवे व्यवहार आणि शेअर-किंमतीतील फेरफार यासह अनेक आरोप केल्यानंतर शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली होती.
