सरकारने साखर कंपन्यांना साखरेची विक्री करण्याचा कोटा निश्चित करून दिला आहे. पण सरकारला शंका आहे की, या साखर कंपन्या त्यांना मिळालेल्या कोट्याव्यतिरिक्त जास्तीची साखर मार्केटमध्ये विकत आहे. त्यामुळे सरकारने आपला मोर्चा या साखर कारखान्यांकडे वळवला असून, प्रत्येक साखर कारखान्याची स्टॉक होल्डिंग लिमिट सरकार चेक करणार आहे.
साखरेची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये गफलत होत असल्यामुळे त्याचा किमतीतही त्याप्रमाणेच चढ-उतार येत आहेत. परिणामी सर्वसामान्यांना चढ्या दराने साखर खरेदी करावी लागत आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने साखर कंपन्यांच्या स्टॉक होल्डिंग लिमिटची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सर्व साखर कारखान्यांकडून साखरेची विक्रीची माहिती मागितली आहे. त्यामुळे आता सर्व कारखानदारांना GSTR-1 ची माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे.
सरकारने मागितलेली माहिती जे कारखाने देणार नाही. त्या कारखान्यांना सरकार ऑगस्टमधील कोटा देणार नाही. सरकारकडून साखर कारखान्यांना साखर विक्रीचा कोटा ठरवून दिला जातो. त्यानुसार साखरेची विक्री करणे अपेक्षित आहे. पण काही कारखान्यांकडून कोट्यापेक्षा अतिरिक्त विक्री होत असल्याची माहिती सरकारला मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व साखर कारखान्यांकडून ही माहिती गोळा करण्यास सुरूवात केली आहे.
साखरेचे उत्पादन किती?
यावर्षी एप्रिल महिन्यात खासगी साखर कंपन्यांचे फोरम, इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (ISMA) महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनात घट आणि उत्तर प्रदेशमधील साखर उत्पादनात थोडीफार वाढ गृहित धरून या सिझनमध्ये म्हणजे ऑक्टोबर 2022 पासून सप्टेंबर 2023 पर्यंत साखरेचे उत्पादन 32.8 मिलिअन टन होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. हा अंदाज मागील अंदाजापेक्षा 2 टनने कमी करण्यात आला होता. यापूर्वीचा अनुमान 34 मिलिअन टन इतका होता. घरगुती वापरासाठी साधारण 27.5 मिलिअन टन साखर वापरली जाते. 2021-22 च्या सिझनमध्ये भारतात 35.76 मिलिअन टन साखरेचे उत्पादन झाले होते.
Source: www.hindi.cnbctv18.com
