दक्षिण कोरिया हा देश त्यांच्या अजब आणि गजब निर्णयामुळे ओळखला जातो. सध्या दक्षिण कोरियाची अर्थव्यवस्था ही आशिया खंडातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून समोर आली आहे. देशाने वेगवगेळ्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केलेली असतानाही देशातील लोकसंख्या घटताना दिसते आहे. 2021 च्या जणगणनेनुसार देशाची लोकसंख्या 0.81 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. याची गंभीर दखल तेथील विद्यमान सरकारने घेतली असून, त्यावर वेगवेगळे उपाय राबवले जात आहेत.
पायलट प्रोजेक्टवर काम सुरु
दक्षिण कोरियाची राजधानी असलेल्या सोल (seoul) या शहरापासून पायलट प्रोजेक्ट सुरु करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 100 परदेशी घरेलू कामगारांना निमंत्रित केले जाणार आहे. या कामगारांना दक्षिण कोरिया सरकारच्या नियमांच्या अधीन राहून काम करावे लागणार आहे.
स्वतः दक्षिण कोरियाच्या प्रधानमंत्री कार्यालयाने ही बातमी दिली आहे. मिडीया रिपोर्टनुसार दक्षिण कोरियात काम करणाऱ्या परदेशी कामगारांना KRW 16,618,000 म्हणजेच 1 लाख 42 हजार रुपये महिन्यानुसार पगार दिला जाईल. तसेच कामाचे स्वरूप लक्षात घेता KRW 25,285,000 म्हणजेच तब्बल 15 लाख रुपये महिना पगार देखील मिळू शकतो.
कामाचे स्वरूप
या योजनेत दक्षिण कोरियाच्या नागरिकांना भाग घेता येणार नाहीये. ही योजना केवळ परदेशी कामगारांसाठी बनवण्यात आली आहे. यानुसार घरकाम करणे आणि मुलांचे संगोपन करणे अशी जबाबदारी कर्मचाऱ्यावर असणार आहे.
20 ते 40 वयोगटातील दुहेरी उत्पन्न असलेल्या विवाहित जोडप्यांनाच घरकाम करण्यासाठी ही सुविधा दिली जाणार आहे. या योजनेत सरकार आणि कुटुंब या दोघांनाही योगदान द्यावे लागणार आहे. ज्यांना आधीच मुलबाळ आहे अशा जोडप्यांना आणखी बाळ जन्माला घालण्यास प्रोत्साहन देणे हा या योजनेमागील उद्देश आहे.
सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त एजन्सीला हे काम दिले असून, कर्मचाऱ्यांची चाचणी घेऊन त्यांची निवड केली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना 6 महिन्यांचा ट्रेनिंग कालावधी पूर्ण करणे गरजेचे असणार आहे.
काय आहेत अटी?
- कामगारांचे वय किमान 24 वर्षे असावे.
- कर्मचाऱ्याची आरोग्य स्थिती उत्तम असावी
- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेले कर्मचारीच यासाठी निवडले जातील.
- कुशल आणि भाषांचे ज्ञान यांचेही मूल्यमापन निवड प्रक्रियेत केले जाईल.
देशातील तरुण पिढीला लग्नासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बाळ जन्माला घालण्यासाठी सरकारकडून गेल्या वर्षभरापासून निरनिराळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. अशातच तरुण पिढी घरकामात जास्त व्यस्त राहू नये यासाठी सरकारने ही योजना अंमलात आणली आहे.
