केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे (PSB) खाजगीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये याबाबत सरकार पावले उचलणार असल्याचे वृत्त इंडियाडॉटकॉम संकेतस्थळाने दिले आहे. केंद्र सरकारने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात, येत्या वर्षात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे (Public sector banks – PSB) खाजगीकरण करणार असल्याचे जाहीर करत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाला मान्यता दिली होती.
सरकारने अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाची तयारी सुरू झाली असून, सरकार येत्या काही दिवसांत हा निर्णय जाहीर करेल, असेही इंडियाडॉटकॉमच्या वृत्तात म्हटले आहे. यात असंही म्हटलंय की, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) कंपनीही रडारवर असून यासाठी नवीन निविदा मागवल्या जाणार आहेत. दरम्यान, यासाठी फक्त एकच निविदा आल्याने सरकारला निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागली होती.
या दोन बॅंकांचे खाजगीकरण होणार!
नीती (NITI) आयोगाने यापूर्वीच दोन बँका आणि एका विमा कंपनीचे खाजगीकरण करण्यासंदर्भात सरकारच्या गुंतवणूक क्षेत्रातील सचिवांच्या कोअर गटाला सुचवले होते. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक हा बॅंका खाजगीकरणासाठी इच्छुक असल्याचे दिसून येत आहे.
अंतिम मंजुरीवर मंत्रिमंडळ शिक्कामोर्तब करणार
प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांचा कोअर गट, याच्या मंजुरीसाठी पर्यायी यंत्रणेकडे (Alternative Mechanism -AM) शिफारस पाठवेल. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल. सचिवांच्या कोअर गटाच्या सदस्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार सचिव, महसूल सचिव, कॉर्पोरेट व्यवहार सचिव, कायदेशीर व्यवहार सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभागाचे सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (DIPAM) सचिव आणि प्रशासकीय विभागाचे सचिव यांचा समावेश आहे.
