Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

RBI FSR Report: कर्जदारांच्या संख्येत सातत्याने वाढ, गृहकर्जात लक्षणीय वाढ

RBI Report

गेल्या काही वर्षांपासून रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये होणारी गुंतवणूक सातत्याने वाढत असून सामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणात गृहकर्जाकडे वळत आहेत. आरबीआयच्या Financial Stability Report नुसार देशाच्या एकूण कर्जामध्ये गृहकर्जाचा वाटा तब्बल 14 टक्क्यांहून अधिक नोंदवला गेला आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील रिअल इस्टेट मार्केट तेजीत आहे. कोरोना काळात आणि लॉकडाऊन काळात देखील रिअल इस्टेट मार्केटने चांगली कामगिरी केली होती. देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि सर्वसामन्यांचे मुल्यांकन रिअल इस्टेट मार्केटच्या कामगिरीनुसार ठरते असेही काही अभ्यासक म्हणतात. भारतातील रिअल इस्टेट  व्यवहाराबाबत एक सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालावरून सध्याची देशातील बांधकाम क्षेत्रातील प्रगती दिसून येते आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये होणारी गुंतवणूक सातत्याने वाढत असून सामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणात गृहकर्जाकडे वळत आहेत. आरबीआयच्या अहवालानुसार देशाच्या एकूण कर्जामध्ये गृहकर्जाचा वाटा तब्बल 14 टक्क्यांहून अधिक नोंदवला गेला आहे.

11 वर्षांत गृहकर्ज 8 ते 14 टक्क्यांवर पोहोचले

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नुकत्याच जाहीर झालेल्या आर्थिक स्थिरता अहवालात-Financial Stability Report (FSR) ही माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालानुसार एकूण कर्जामधील गृहकर्जाचा वाटा गेल्या 11 वर्षांमध्ये मार्च 2012 मध्ये 8.6 टक्क्यांच्या तुलनेत 2023 मध्ये 14.2 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यावरून गुंतवणुकीचा भरोसादायक पर्याय म्हणून सामान्य लोक रिअल इस्टेटचा पर्याय निवडताना दिसत आहे.

तसेच बँकांमध्ये देखील सर्वात जास्त मागणी ही गृहकर्जालाच असल्याचे देखील या अहवालात म्हटले आहे. स्वतःचे घर असावे अशी सामान्य नागरिकांची भावना बळावते आहे. कोविड काळात स्वतःच्या घराची निकड सामन्यांना कळून चुकली आहे. तसेच भाड्याच्या घरात राहण्यापेक्षा स्वतःच्या मालकीचे घर खरेदी करून त्याचे EMI भरणे लोक पसंत करताना दिसत आहेत. अहवालात म्हटले आहे की बँकिंग क्षेत्राकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलेले एकूण कर्ज 16.5 टक्के आहे. या कर्जांची परतफेड देखील उत्तमरीत्या होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. गृहकर्जाचा डिफॉल्ट दर दोन टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.