Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Dividend Portal: 5,262 कोटींचे शेअर आणि डिविडेंडला मालकच नाही! माहितीसाठी सरकार सुरु करणार पोर्टल

Dividend

एका ठराविक कालावधीनंतर दावा न केलेली रक्कम ही सरकारजमा होत असते. परंतु ही रक्कम सरकारजमा होण्याआधी नागरिकांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा तपास लावता यावा यासाठी हे पोर्टल सुरु करण्यात येत आहे.

शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्वाची बातमी आली आहे. केंद्र सरकार लवकरच एक असे पोर्टल लाँच करण्याच्या तयारीत आहे जिथे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या अनक्लेम्ड शेअरची आणि लाभांशाची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आता तुम्ही म्हणाल ज्यांनी शेअर घेतले आहे त्यांना लाभांश तर मिळणारच! मग या पोर्टलची गरज ती काय?

का पडली पोर्टलची गरज?

केंद्र सरकारकडे 5,262 कोटी रुपये किमतीचे शेअर आणि लाभांश पडून आहेत. 2021-2022 या आर्थिक वर्षापर्यंतचा अहा आकडा आहे. या शेअर आणि लाभांशावर कुणीही आपला अधिकार सांगितलेला नाहीये.

याचे मुख्य कारण म्हणजे शेअर घेताना गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या नॉमिनीची (Nominee Declaration) माहिती गुंतवणूक केलेल्या कंपनीला दिलेली नाहीये. अशातच शेअरधारक व्यक्तीचे निधन झाल्यास ही रक्कम तशीच पडून राहते. याशिवाय केवायसी अपडेट (KYC Update) न केल्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या कुटुंबियांशी संपर्क करणे कठीण होऊन बसते. अशा प्रकरणात गुंतवणूकदारांचा कष्टाचा पैसा सरकारकडेच पासून राहतो. एका ठराविक कालावधीनंतर दावा न केलेली रक्कम ही सरकारजमा होत असते. परंतु ही रक्कम सरकारजमा होण्याआधी नागरिकांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा तपास लावता यावा यासाठी हे पोर्टल सुरु करण्यात येत आहे.

अर्थमंत्र्यांनी केली होती घोषणा

दावा न केलेल्या शेअर आणि लाभांशाबाबत यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली होती. नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे परत मिळावेत यासाठी अशा स्वरूपाचे पोर्टल सरू करण्यात येईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती.

या पोर्टलवर आता प्रत्यक्षात काम सुरु असून SEBI आणि NSE कडून माहिती घेण्यात येत आहे. तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हे पोर्टल विकसित केले जाणार असून अनक्लेम्ड शेअर आणि लाभांश यांचे लिस्टिंग तिथे केले जाणार आहे. फेब्रुवारी 2024 पर्यंत हे पोर्टल सुरु करण्यात येईल असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

नॉमिनीची माहिती देणे बंधनकारक!

भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने आता गुंतवणूकदारांना त्यांचे नॉमिनी डीटेल्स भरणे बंधनकारक केले आहे. येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत गुंतवणूकदारांना त्यांच्या म्युच्युअल फंडातील आणि शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीत नॉमिनी डीटेल्स देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या गुंतवणूकदारांनी नॉमिनी डीटेल्स दिलेले नसतील त्यांची गुंतवणूक थांबवली जाणार असल्याचे SEBI आणि NSE ने म्हटले आहे.