हिंडेनबर्ग अहवाल आणि अदानी समुहाशी संबंधित मुद्द्यामुळे शेअर बाजारातील गोंधळाबाबत सेबीने भाष्य केले आहे. सेबीने अदानी प्रकरणात सांगितले की, ते बाजारात निष्पक्षता, कार्यक्षमता आणि मूलभूत तत्त्वे राखण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. स्टॉक मार्केट सुरळीत, पारदर्शक, कार्यक्षमतेने चालेल याची खात्री करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, जसे आतापर्यंत करत आलो आहोत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने सांगितले की, गेल्या आठवड्यात ग्रुपच्या शेअरच्या किमतीत असामान्य अस्थिरता दिसून आली. बाजाराच्या सुरळीत आणि कार्यक्षम कामकाजासाठी विशिष्ट समभागांमध्ये अत्यंत अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी सर्व देखरेख यंत्रणा कार्यरत आहेत. जेव्हा कोणत्याही शेअरच्या किमतीत चढ-उतार होत असेल तेव्हा ही व्यवस्था काही विशिष्ट परिस्थितीत आपोआप सक्रिय होते. एकदा सर्व विशिष्ट प्रकरणे निदर्शनास आणून दिल्यावर नियामक विद्यमान धोरणांनुसार त्यांची तपासणी करतो आणि योग्य कारवाई करतो.
स्टॉक एक्स्चेंज बीएसई आणि एनएसईने अदानी ग्रुपच्या तीन कंपन्या अदानी एंटरप्रायझेस, अदानी पोर्ट्स आणि अंबुजा सिमेंट्स यांना त्यांच्या अल्पकालीन अतिरिक्त देखरेखीच्या उपाययोजना (ASM) अंतर्गत ठेवल्या आहेत. याचा अर्थ या समभागांमध्ये सट्टा आणि 'शॉर्ट-सेलिंग' रोखण्यासाठी 'इंट्रा-डे ट्रेडिंग'साठी 100 टक्के अपफ्रंट मार्जिन लागू होईल.
हिंडेनबर्गचा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्सवर याचा मोठा परिणाम झालेला बघायला मिळाला. शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात अदानी ग्रुपचे शेअर्स आपटले होते. हिंडेनबर्गच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की अदानी समूहाचे समभाग मूलभूत आधारावर 85 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. याचे कारण कंपनीचे गगनाला भिडणारे मूल्यांकन हे आहे. या अहवालात अदानी समूहावर गेल्या अनेक दशकांमध्ये खात्यांमध्ये फेरफार, स्टॉकमध्ये हेराफेरी आणि मनी लाँड्रिंगचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
मात्र, अदानी समूहाने हिंडेनबर्ग अहवालात जे म्हटले आहे ते फेटाळून लावले आहे. तसेच, हा अहवाल योग्य पद्धतीने केला गेला नाही आणि कंपनीच्या घोषणा कॉपी-पेस्ट करून अहवाल तयार करण्यात आला आहे, असे समूहाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. 400 पानांच्या उत्तरात गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने हिंडेनबर्गचे सर्व आरोप खोटे असलयाचे सांगितले आहे.
