Govt eases Minimum Public shareholding norms: सेबीने (SEBI: Securities and Exchange Board of India) सरकारी सूचीबद्ध कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. संचालकांच्या नियुक्तीनंतर तीन महिन्यांच्या आत त्या नियुक्तीला भागधारकांची (shareholders) मान्यता देण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. सरकारी कंपन्या आणि सार्वजनिक उपक्रम विभागाच्या मागणीवरून सेबीने (SEBI) ही अट काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी 1 जानेवारीपासून सेबीने हा नियम लागू केला होता. जेणेकरून कंपन्या संचालकांच्या नियुक्तीवर कंपनीच्या मालकांची म्हणजेच भागधारकांची मान्यता देखील घेतात. परंतु कंपन्या अनेकदा एजीएमची (AGM: Annual General Meeting) म्हणजे वार्षिक बैठकीची वाट पाहत असत.
कंपन्यांची काय अडचण होती (What was the problem with the companies?)
सरकारी कंपन्यांनी सेबीला (SEBI: Securities and Exchange Board of India) समस्या सांगितली की अनेक वेळा संचालकांची नियुक्ती त्यांच्या हातात नसून सरकारकडे असते. सरकारच्या प्रक्रियेला कधीकधी बराच वेळ लागतो. नियुक्ती केवळ एका कंपनीची नसते, तर अनेक कंपन्यामध्ये होत असते. समिती, विभाग, मंत्रालय आणि नंतर अनेक वेळा कॅबिनेट कमिटी ओपन अपॉइंटमेंटमधून मंजुरी मिळते. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक नियुक्तीनंतर भागधारकांच्या (shareholders) मंजुरीसाठी कंपनीची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलवणे शक्य होणार नाही. सर्वसाधारण सभा आणि पोस्टल मतपत्रिकेवर पैसा आणि वेळ दोन्ही वाया जाण्याची शक्यता होती. यामुळे अनेक कार्यात्मक समस्या देखील उद्भवतात. सार्वजनिक उपक्रम विभागानेही याची शिफारस केली होती.
नियम काय आहे (What exactly is the rule?)
खरेतर, कंपनी कायद्यानुसार, संचालकांच्या नियुक्तीनंतर कंपन्यांना पुढील एजीएममध्ये (AGM: Annual General Meeting) मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. परंतु, कधीकधी नियुक्ती आणि एजीएममध्ये खूप अंतर असते. अशा परिस्थितीत संचालकांच्या नियुक्त्या भागधारकांच्या (shareholders) मान्यतेशिवाय होत असते. हे निश्चित करण्यासाठी, सेबीने (SEBI) पुढील एजीएममध्ये किंवा 3 महिन्यांत, यापैकी जे आधी असेल, मागील वर्षी भागधारकांच्या मंजुरीचा नियम आणला होता. सेबी यासाठी सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकतेच्या (LODR: Listing Obligations and Disclosure Requirements) नियमावली 17 (1) क मध्ये बदल करणार आहेत.
