De-registration Of 54 Lakh Cars : दिल्ली परिवहन विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ज्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे, त्यामध्ये 1900 आणि 1901 साली नोंदणी झालेल्या काही वाहनांचा समावेश आहे. दिल्ली सरकारने 54 लाखांहून अधिक वाहनांची नोंदणी रद्द केली आहे. दिल्ली परिवहन विभागाने या वाहनांना 27 मार्चपर्यंतचा कालावधी दिला होता. यामध्ये ऑटोरिक्षा, कॅब आणि दुचाकी यांचा समावेश आहे.
काय आहे न्यायालयाचा आदेश
2018 मध्ये, उच्च न्यायालयाने दिल्लीत अनुक्रमे 10 वर्षे आणि 15 वर्षे जुन्या डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांवर बंदी घातली होती. तसेच या नियमांचे उल्लंघन करणारी वाहने जप्त करावी, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या 2014 च्या आदेशानुसार 15 वर्षांपेक्षा जुनी वाहने सार्वजनिक ठिकाणी पार्क करण्यास मनाई करण्यात आली होती.
9.18 लाख भंगार वाहनांची नोंदणी
दिल्ली परिवहन विभागाने 29 मार्च 2023 रोजी ज्या वाहनांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, त्यांना भंगारात पाठवण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती. वर्ष 2021-22 मध्ये दिल्लीच्या रस्त्यांवर 79.18 लाख भंगार वाहनांची नोंदणी झाली होती.
काय सांगतो नवीन नियम
1 एप्रिल 2023 पासून संपूर्ण भारतात एक नविन नियम लागू करण्यात आला आहे. यानुसार केंद्र सरकारची वाहने,सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारची वाहने, महामंडळांची वाहने, सार्वजनिक उपक्रम, राज्य परिवहन वाहने, आणि सरकारी अनुदानित संस्थांची वाहने जी १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत ती भंगारात जाणार आहे. यासंबंधी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक मसुदा जारी केला आहे. मात्र या नियमातून सैन्य दलाच्या वाहनांना वगळण्यात आले आहे. तसेच हा नियम सर्व महामंडळ आणि परिवहन विभागाच्या बस आणि वाहनांना देखील लागू होणार आहे.
केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्तीची अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार १ एप्रिलपासून हा नवीन नियम लागू करण्यात आला होता.
