SBI Report नुसार, संपत्तीच्या असमान वितरणासह विविध लोकसंख्या गटांमध्ये तांदूळ आणि गहू खरेदी केल्याने तुलनेने मागासलेल्या राज्यांमध्ये उत्पन्न असमानता कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे.
कोविड दरम्यान मोफत रेशन वितरणामुळे मागासलेली राज्ये आणि सर्वात खालच्या क्रमांकावर असलेल्या राज्यांच्या उत्पन्नातील असमानतेत मोठी घट झाली आहे. एसबीआयच्या अभ्यासाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दस्तऐवजाचा आधार घेतला आहे. ज्यात पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) ने भारतातील अत्यंत गरिबी 2020 मध्ये अत्यंत गरिबी किमान 0.8 टक्क्यांपर्यंत कशी कमी केली आहे याचा निष्कर्ष काढला आहे. या अभ्यासात 20 राज्यांसाठी तांदूळ खरेदी आणि नऊ राज्यांसाठी गहू खरेदीचा वाटा यावरील परिणामांचे विश्लेषण करण्यात आले.
बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि यूपीला सर्वाधिक फायदा
ज्या राज्यांना या योजनेचा सर्वाधिक फायदा झाला त्यात आसाम, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. तांदूळ अजूनही भारतातील बहुतेक लोकांसाठी मुख्य अन्न आहे. SBI Report नुसार, संपत्तीच्या असमान वितरणासह विविध लोकसंख्या गटांमध्ये तांदूळ आणि गहू खरेदी केल्याने तुलनेने मागासलेल्या राज्यांमध्ये उत्पन्न असमानता कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे.
मोफत धान्य वितरणाद्वारे उच्च खरेदीचा लाभ गरीबातील गरीब लोकांना होत आहे. या खरेदीमुळे अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्याही हातात पैसा येण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात, सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत मोफत रेशन योजनेसाठी एक वर्ष वाढवले. याचा फायदा 81.35 कोटी गरीब लोकांना होणार आहे.
महागाई कमी करण्यास उपयुक्त
NFSA अंतर्गत गरिबांना तांदूळ 3 रुपये प्रति किलो आणि गहू 2 रुपये प्रति किलो दराने दिला जातो. या अंतर्गत, मोफत अन्नधान्यामुळे घरांच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) द्वारे खरेदी केलेल्या प्रमाणाची किंमत शून्य होते. त्यामुळे बाजारभावातील अन्नधान्याची मागणी कमी होईल. बाजारात धान्याचे भाव कमी होतील.
SBI ने GDP मधील 'K-shaped' सुधारणा नाकारली. असे म्हटले आहे की, महामारी हा संघर्षाचा काळ होता. विषमता कमी होण्यास मदत झाली. सरकार दर वर्षी गरिबांना प्रति कुटुंब 75 हजार रुपयांपर्यंत मदत करत आहे.
अर्थशास्त्रज्ञांनी सांगितले की, आर्थिक मालमत्तेतील मजबूत वाढ 2021 मध्ये असमानता वाढवण्याची शक्यता आहे. परंतु, अधिक खरेदीमुळे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या हातात पैसे येत आहेत. अशाप्रकारे, भारताने सर्व श्रेण्यांमध्ये मिळकतीचे धक्के कमी करण्यासाठी महामारीच्या काळात चांगली कामगिरी केली.
