Finance Ministry Rule for Cheque Bounce: चेक बाऊन्स प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी आणि यातील गैरव्यवहार प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये चेक जारी करणाऱ्या खात्यातून ती रक्कम वळती करण्याचा तसेच अशा खातेदारांना नवीन बॅंक खाते उघडण्यावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नुकत्याच एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत याबाबत अनेक सूचना मांडण्यात आल्या. जसे की (Cheque Bouce) चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये बँकेतून पैसे काढण्यासाठी काही दिवसांची बंदी किंवा त्यासारख्याच कारवाईचे नियम आखावेत. ज्यामध्ये चेक देणारी व्यक्ती उत्तरदायी असेल, अशा बाबींवर सखोल चर्चा करण्यात आली, असे वृत्त पीटीआयने दिले आहे.
चेक बाऊन्स प्रकरणं प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी अर्थ मंत्रालय यावर कायदेशीर उपाययोजना आणण्याचा विचार करत आहे. हे नियम विचार घेण्यापूर्वी, काही केसेमध्ये चेक देणाऱ्याच्या खात्यात निधी कमी असेल तर त्याच्या इतर त्यातून ती रक्कम वळती करण्याचा सरकार विचार करत आहे. तसेच चेक बाऊन्स झाल्यावर त्या व्यक्तीला डेब्ट डिफॉल्ट मानायचं. तसेच त्यांच्या सिबिल स्कोअरवर परिणाम होईल अशी माहिती क्रेडिट कंपन्यांना देण्याचा सुद्धा अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे.
या सूचना अंमलात आणल्या गेल्यास, चेक बाऊन्सिंगची प्रकरणं न्यायालयात न जाता थेट चेक जारी करणाऱ्या व्यक्तीकडून ती तिथल्या तिथे मिटवण्यासाठी मदत होईल. तसेच वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून चेक देणाऱ्या व्यक्तीच्या व्यवहारात अडथळे निर्माण करून त्याला चुकवलेले पेमेंट करण्यास भाग पाडले जाईल. यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांवर धाक राहील आणि व्यवसाय करणे सुलभ होईल. तसेच जे लोक अकाऊंटमध्ये पुरेसे पैसे नसतानाही जाणूनबुजून चेक देत असतील तर त्यांना आळा बसेल, अशी भावना बैठकीमध्ये व्यक्त करण्यात आली. अर्थात, संबंधित व्यक्तीच्या खात्यातून ऑटो डेबिट करण्यासाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SOP) आणि इतर सूचनांची आवश्यकता भासणार आहे.
देशभरात 35 लाख प्रकरणे प्रलंबित!
देशभरात चेक बाऊन्सची सुमारे 35 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ती लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती. तसेच एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, केंद्राने अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी अतिरिक्त न्यायालये निर्माण करण्याची गरज "तत्त्वतः मान्य" केली होती.
चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये चेक जारी करणाऱ्यांना अद्दल घडावी किंवा त्यांनी केलेल्या चुकीसाठी त्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी अशा व्यक्तींना त्यांच्या बँकेतून पैसे काढण्यावर निर्बंध लादावेत, अशा उपाययोजना करण्याची सूचना PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI)ने अर्थ मंत्रालयाला केली. तसेच चेक बाऊन्स झाल्यावर त्या दिवसापासून दोन्ही बाजूंनी हा वाद 90 दिवसांच्या आत मध्यस्थीने मिटवला जावा, अशी सूचनाही चेंबरने केली.
