Oxfam's Survival of the Richest report: भारतातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या 1 टक्के समुहाकडे आता देशातील 40 टक्‍क्‍यांहून अधिक संपत्ती आहे, तर उरलेल्या निम्म्या लोकसंख्येकडे केवळ 3 टक्के संपत्ती आहे, असे नुकत्याच सादर झालेल्या ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या, सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट (Survival of the Richest) अहवालात नमूद केलेले आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीच्या (World Economic Forum Annual Meeting) पहिल्या दिवशी आपल्या वार्षिक असमानता अहवालाची भारताबाबतचा हा संशोधन अहवाल सादर केला.
भारतात एकटे अब्जाधीश गौतम अदानी , यांच्याकडून 2017-2021 मधील अवास्तव नफ्यावर कर 1.79 लाख कोटी वाढवता आला असता. ही मिळालेली रक्कम, एका वर्षासाठी 50 लाखांहून अधिक भारतीय प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांना कामावर ठेवण्यासाठी किंवा एवढ्या शिक्षकांना पगार देण्यासाठी पुरेशी ठरली असती, असे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात मांडलेल्या महत्त्वाच्या बाबी (IMP points raised in report)
ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर एकदाच 2 टक्के दराने कर आकारला गेला, तर देशातील कुपोषित लोकांचे पोषण करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी 40 हजार 423 कोटी रुपयांची गरज भागेल.
देशातील 10 सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांवर 5 टक्के, अर्थात 1.37 लाख कोटी एक-वेळचा कर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 86 हजार 200 कोटी आणि आयुष मंत्रालयाच्या 3 हजार 50 अंदाजित रकमेपेक्षा 1.5 पटीने होतो. हे आकडे 2022 वर्षातले आहेत.
या अहवलात अनेक भारतीत अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांवर भाष्य केलेले, त्याबाबतची आकडेवारी देण्यात आलेली आहे. लैंगिक असमानतेबाबतही या अहवालात काही मुद्दे नमूद केले आहेत, पुरुष कामगाराने कमावलेल्या प्रत्येक 1 रुपयामागे महिला कामगारांना फक्त 63 पैसे मिळतात.
शीर्ष 100 भारतीय अब्जाधीशांवर 2.5 टक्के कर किंवा शीर्ष 10 भारतीय अब्जाधीशांवर 5 टक्के कर मुलांना शाळेत परत आणण्यासाठी आवश्यक असलेली जवळजवळ संपूर्ण रक्कम प्रदान करेल. ऑक्सफॅमने म्हटले आहे की भारतातील असमानतेचा प्रभाव पडताळून पाहण्यासाठी हा अहवाल गुणात्मक आणि परिमाणात्मक माहितीचे मिश्रण आहे.
ऑक्सफॅमने म्हटले आहे की, महामारी सुरू झाल्यापासून नोव्हेंबर 2022 पर्यंत, भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 121 टक्के किंवा दररोज 3 हजार 608 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
दुसरीकडे, 2021-22 मध्ये एकूण 14.83 लाख कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) पैकी सुमारे 64 टक्के भाग हा 2021-22 मध्ये तळाच्या 50 टक्के लोकसंख्येकडून आला होता, तर केवळ 3 टक्के जीएसटी वरच्या 10 टक्क्यांवरून आला होता. .
भारतातील एकूण अब्जाधीशांची संख्या 2020 मधील 102 वरून 2022 मध्ये 166 झाली आहे. भारतातील 100 सर्वात श्रीमंत लोकांची एकत्रित संपत्ती USD 660 अब्ज (54.12 लाख कोटी) पर्यंत पोहोचली आहे. ही अशी रक्कम आहे जी संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी निधी देऊ शकते. तसेच भारतातील अनेक सामाजिक कार्ये मार्गी लावू शकते.
संकटातील नफेखोरी संपवण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना एकहाती एकता संपत्ती कर आणि विंडफॉल टॅक्स लागू करण्याl यावा, यासह सर्वात श्रीमंतांवर 1 टक्के कर कायमस्वरूपी वाढवावा, विशेषतः भांडवली नफ्यावर कर वाढवावा, असा प्रस्ताव या किंवा सूचनाही या अहवालात देण्यात आल्या आहेत.
