काही दिवसांपूर्वी म्हणजेच 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथे जी-20 देशांची शिखर बैठक पार पडली. यावर्षीचे जी-20 समुहाचे यजमानपद भारताकडे होते. त्यामुळे देशात विविध राज्यांत, विविध शहरांत वेगवगेळ्या विभागाच्या मंत्रीस्तरीय बैठका पार पडल्या.
यापैकी सर्वात मोठी आणि महत्वाची बैठक दिल्लीत पार पडली. जी-20 देशांचे प्रमुख या बैठकीला दिल्लीत उपस्थित होते. रशिया, चीन, अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स आदी देशांचे प्रमुख नेते या बैठकीला दिल्लीत हजर राहिले होते. विविध देशांचे प्रमुख नेते दिल्लीत येणार असल्यामुळे सुरक्षिततेची पुरेपूर काळजी गृहमंत्रालयाकडून घेण्यात आली होती.
लॉकडाऊन सारखी परिस्थिती
बैठकीच्या आधी आठवडाभरापासूनच दिल्लीतील महत्वाच्या आणि रहदारीच्या ठिकाणांची पाहणी केली जात होती. तसेच गर्दीच्या ठिकाणी, पर्यटन स्थळी जमावबंदीचे आदेश देखील देण्यात आले होते. त्यामुळे याचा थेट परिणाम किरकोळ विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांवर देखील झाला. जी-20 देशांच्या बैठकीसाठी दिल्लीतील अनेक ठिकाणी दुकाने, बाजार, व्यापारी संकुल बंद ठेवण्यात आले होते. तसेच बैठकीच्या 2 दिवसांदरम्यान शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठे आणि बँकांना सुट्ट्या देण्यात आल्या होत्या.
हॉटेल्स आणि लॉजिंग देखील प्रभावित
बैठकीच्या 2-3 दिवस आधीच्या दिल्लीत येणाऱ्या काही रेल्वे आणि विमान उड्डाणे रद्द करण्यात आली होती. याचा फटका अनेकांना बसला. तसेच ज्यांना जी-20 बैठकीची कल्पना नव्हती आणि जे दिल्ली आणि आजूबाजूचा परिसर फिरण्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले होते, अशा प्रवाशांना हॉटेल बुकिंग करताना, लॉजिंगची सुविधा घेताना अडचणींचा सामना करावा लागला. प्रशासनाने हॉटेल व्यावसायिकांवर देखील बंधने लादली होती.
वाहतूक व्यवस्थेवर आणि कामगारांवर परिणाम
यानिमित्ताने रिक्षा, ओला, उबर सारखी वाहतूक सेवा देणारे कामगारांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. तसेच झोमॅटो, स्विगी, इंस्टामार्ट आदी खाद्यपदार्थांची सेवा देणाऱ्या डिलिव्हरी व्यवसायावर देखील परिणाम जाणवला. तसेच रोजंदारीने काम करणाऱ्या कामगारांचा 3 दिवसांचा रोजगार देखील बुडाला.
G20 शिखर परिषदेमुळे दिल्लीतील दुकानदार आणि व्यावसायिकांचे सुमारे 400 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा व्यापारी संघटना नवी दिल्ली ट्रेडर्स असोसिएशनने (New Delhi Traders Association) केला आहे. जी-20 शिखर परिषदेच्या आयोजनामुळे दिल्लीतील काही भागात लॉकडाऊनसारखे निर्बंध लादण्यात आले होते, त्यामुळे छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले असल्याचे असोसिएशनने म्हटले आहे.
