आयकर विभागाने रेंट फ्री होम बाबतचे नियम बदलले आहेत. ज्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना भरीव पगार देतात आणि त्याचसोबत घरभाडे भत्ता देखील देतात, अशा कर्मचाऱ्यांना या नवीन नियमाचा फायदा होणार आहे. कारण कर्मचारी आता पहिल्यापेक्षा अधिक पगार घरी घेऊन जाणार आहेत. होय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने कर्मचार्‍यांना कंपनीद्वारे दिल्या जाणाऱ्या निवासाच्या मूल्यांकनासाठी नियम बदलले आहेत.
काय आहेत नियम?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ज्या कंपन्या, आस्थापने त्यांच्या कर्मचार्‍यांना अनफर्निश्ड निवास व्यवस्था प्रदान करतात त्यांच्यासाठी नियमात बदल करण्यात आली आहे.
यापुढे घर भाड्याचे मूल्यमापन करताना, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील केवळ 7.5% रक्कम आकारली जाणार आहे. याआधी पगाराच्या 10% रक्कम भाडे म्हणून आकारली जात होती. याचाच अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील 2.5% रकमेची आता बचत होणार आहे.
Income Tax Dept revises rent-free accommodation valuation
— The Live Time 📝 💳 ✈️ 📲 (@the_live_time) August 19, 2023
➡️Will increase boost take-home salaries for employees
✅Aim to rationalise perquisite calculation, effective from September 1 pic.twitter.com/ViiKyyldyH
कधीपासून लागू होणार नियम?
CBDT च्या या निर्णयामुळे मोठ्या कंपन्यांमध्ये कामा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. कारण ज्या कंपन्यांची आर्थिक उलाढाल अधिक आहे, व्याप्ती अधिक आहे अशाच कंपन्या त्यांच्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निवासाची सोय उपलब्ध करून देत असते. तसेच सरकारी विद्यापीठ, कर्मचारी देखील निवास योजनांचा लाभ घेत असतात. अशाच कर्मचाऱ्यांना या नियम लागू असणार आहे.
आयकर नियमांमध्ये झालेल्या या बदलामुळे भरीव पगार घेणारे कर्मचारी आता अधिक पगार, अधिक टेक होम पे (Take Home Pay) घेणार आहेत. हा नवीन नियम येत्या 1 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
ज्या शहरांची लोकसंख्या 1.5 लाखांपेक्षा अधिक आणि 4 लाखांपेक्षा कमी असेल अशाच शहरांमध्ये हा नियम लागू असणार आहे. 4 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारानुसार आणि त्यांनी निवडलेल्या कर प्रणालीनुसार कर आकारला जाणार आहे.
