Green Hydrogen Mission: केंद्र सरकार भारतात दोन ग्रीन हायड्रोजन हब स्थापन करण्यासाठी आगामी 3 ते 4 महिन्यात निविदा मागवण्याची शक्यता आहे. या प्रोजेक्टसाठी रिलायन्स आणि अदानी ग्रुप यांच्यात चुरस लागण्याची शक्यता असून दोन्ही कंपन्या या 20 कोटी रूपयांच्या प्रकल्पासाठी चांगलाच जोर लावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्र सरकराने काही दिवसांपूर्वीच मंजूरी दिलेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनच्या उभारणीसाठी भारतातील दोन व्यावसायिक समुहामध्ये काटे की टक्कर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मे महिन्यापर्यंत केंद्र सरकार ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन आणि त्याच्याशी संबंधित इतर गोष्टींची निर्मिती करण्यासाठी निविदा मागवू शकते, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांकडून मिळाल्याचे रॉयटर्सने म्हटले आहे.
भारतातील उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ग्रीन हायड्रोजनच्या वापराला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत मागली आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असून सरकारने याला मंजुरी दिली. यातील पहिल्या टप्प्याच्या उभारणीसाठी लवकरच निविदा मागवल्या जाणार आहेत. तत्पूर्वी रिलायन्स ग्रुप आणि अदानी ग्रुप यांनी ग्रीन-हायड्रोजनच्या प्रोजेक्टसाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या या ड्रीम प्रोजेक्टचे मिशन पूर्ण करण्यासाठी रिलायन्स आणि अदानी ग्रुप यांच्यात टेंडरसाठी चढाओढ होऊ शकते. ग्रीन हायड्रोजनचा हा संपूर्ण प्रोजेक्ट सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा आहे.
रॉयटरने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार येत्या 3 ते 4 महिन्यात दोन ग्रीन हायड्रोजन हब उभारण्यासाठी निविदा मागवेल. दरम्यान, याच कालावधीत ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनियाचा वापर करून त्यापासून दोन खतांचे कारखाने उभारण्याची सरकारची योजना आहे. त्याच्यासाठीही सरकार निविदा मागवू शकते, असे म्हटले आहे.
भारत 2030 पर्यंत प्रत्येक वर्षी 5 दशलक्ष टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करेल, असे सरकारने मिशन ठरवले आहे. त्याचबरोबर याच कालावधीत 100 टक्के ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करणारे प्रकल्प उभारले जातील. सरकार नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन अंतर्गत 2034-35 पर्यंत देशातील अमोनिया आधारित खतांमध्ये ग्रीन अमोनिआयाचा वापर केला जाणार आहे. तर 2025-26 पर्यंत सध्या हायड्रोजनचा वापर करत असलेल्या क्षेत्रात ग्रीन हायड्रोजनचा वापर सुरू केला जाणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला मंजुरी दिल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मागच्या आठवड्यात केली होती. त्यावेळी त्यांनी भारत लवकरच ग्रीन हायड्रोजनचे जागतिक केंद्र बनेल आणि भारतात दरवर्षी 50 लाख टन ग्रीन हायड्रोजन तयार केला जाईल, असे म्हटले होते. या प्रकल्पासाठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारकडून दिले जाणार आहे.
ग्रीन हायड्रोजन म्हणजे काय?
सौर किंवा पवन ऊर्जेच्या प्रकल्पातील विजेचा वापर करून इलेक्ट्रोलायझरचा वापर करून काढलेल्या हायड्रोजनला 'ग्रीन' हायड्रोजन किंवा GH2 असे म्हणतात. अजून सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्यासाठी पाण्यातून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगळे केले जातात. ग्रीन हायड्रोजन हा ऊर्जेचा स्वच्छ स्त्रोत मानला जातो. यामुळे प्रदूषण होत नाही.
ग्रीन हायड्रोजन मिशन कधी सुरू झाले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम अक्षय्य ऊर्जा गुंतवणूकदारांच्या मेळाव्यात ग्रीन हायड्रोजनबद्दल म्हटले होते. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याचा उल्लेख केला. त्यानंतर 17 फेब्रुवारी, 2022 ला ऊर्जा मंत्रालयाने ग्रीन हायड्रोजनबाबत प्रस्ताव तयार केला आणि त्यावर 4 जानेवारी, 2023 च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करून त्यासाठी निधी मंजूर केला.
