Government scheme: सरकारकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजणांपैकी संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी अर्थसाह्य योजना व इत्तर काही योजना निराधार आणि दिव्यांग लोकांसाठी असतात. या योजनांच्या माध्यमातून दरमहा 1000 रुपये बँक खात्यात जमा केले जातात. पण, विदर्भातील काही गावात दरमहा मिळणाऱ्या मानधनापैकी केवळ आठशे रुपये लाभार्थ्याच्या खात्यात गेल्या वर्षभरापासून जमा होत आहेत.
मंजूर रकमेपेक्षा 200 रुपये कमी
निराधारांना मंजूर रकमेपेक्षा 200 रुपये कमी मिळत आहे. अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर येथील लाभार्थी एक वर्षापासून 200 रुपये कमी असलेले मानधन घेत आहे, त्यामुळे उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य लालबावटा शेतमजूर युनियनकडून तहसीलदाराकडे करण्यात आली. उर्वरित 200 रुपये थकित मानधन लाभाच्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावे. तसेच शासनाने मानधनात 500 रुपये वाढ केल्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे तेथील तहसीलदाराकडे करण्यात आली आहे.
निराधार वृद्धाना पेन्शन हाच आधार
काही वृद्ध लोकांचे आयुष्य फक्त त्या मिळणाऱ्या पेन्शनवर अवलंबून आहे. त्याशिवाय त्यांच्या घरातील अनेक कामे थांबलेली असतात. मुलांनी जवळ केले नाही, सरकारने सुद्धा मानधनात कमी पैसे दिले तर त्या लोकांनी करायचे काय? असा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा आहे. गावातील काही लोकांशी चर्चा केली असता ते सांगतात, दिव्यांग आणि वृद्ध लोकांना मिळणारे पेन्शन हेच त्यांना सुखाने जगता येण्यासाठी आधार आहे. ज्या वृद्धाना त्यांची मुले सांभाळत नाही ते या मिळणाऱ्या पैशातून आपला उदरनिर्वाह करतात. दवाखाना, अन्न, कपडे या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी आधीच ही रक्कम कमी आहे, आणि त्यातही 200 रुपये कमी असल्याने या लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
विधवा महिलांच्या मानधनातसुद्धा 200 रुपयांची कपात
विधवा महिलांना 1500 रुपये पेन्शन म्हणून दिले जाते. त्यातही 200 रुपये कमी करून 1300 रुपये बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येत आहे. विधवा महिलांना जर अठरा वर्षाखालील मुलं असतील तर त्यांना सुद्धा महिलेला मिळणाऱ्या रकमेच्या अर्धी रक्कम दिली जाते. मुलं जर लहान असतील तर ती महिला दुसरे कोणतेही काम करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना या पेन्शनवर अवलंबून राहावे लागते. त्यातही जर कमी रक्कम मिळाली तर अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल.
